कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
शक्ती पीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.(discussed)तथापि त्याला काही जिल्ह्यातील विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. आणि हा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाऊ नये यासाठी जून महिन्यात रस्त्यावर उतरून शेतकरी विरोध करणार आहेत. या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध का होतो आहे याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असेल तर प्रकल्पासाठी चा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. सुमारे 84 हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शक्तीपीठे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडली जाणार आहेत. विदर्भ मराठवाड्यातून सुरू होणारा हा महामार्ग कोकणातून पुढे गोव्यापर्यंत जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यातून हा शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. सुरुवातीपासूनच या शक्तिपीठला शेतकऱ्यांच्याकडून विरोध होतो आहे. मात्र हसन मुश्रीफ यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापुरातील एकाही शेतकऱ्याचा विरोध नाही असे वातावरण तयार केले होते आणि तसा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांनी दिला होता.
हसन मुश्रीफ यांच्या शक्तीपीठ महामार्ग विषयक भूमिकेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी तसेच काँग्रेसचे विधान परिषदेमधील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र विरोध करताना हसन मुश्रीफ यांची भूमिका म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र अशा प्रकारची असल्याची टीका केली होती.
शक्तीपीठ महामार्ग हा कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागातून पुढे जाताना सात नद्या (discussed) आडव्या येतात. त्यांचा हा अडथळा दूर करताना नैसर्गिक जल स्थळाचे स्रोत उध्वस्त होणार आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतीचे आणि तेही सकस शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. वृक्षतोड अर्थात झाडांची कत्तल मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होणार आहे. वास्तविक आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांची अतिशय दुरावस्था आहे तसेच शेकडो गावांना रस्तेच नाहीत. रस्ते चांगले नाहीत म्हणून वाहने गावापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखी गंभीर होते. ग्रामीण भागातील रुग्णाला बाजल्यावरून न्यावे लागते. अनेकदा गरोदर महिला दवाखान्यात जाईपर्यंत मृत्यूच्या दारात गेलेल्या आहेत. शेकडो गावातील साकव तुटलेले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील लोकांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत होते. पावसाळ्यात धोकादायक स्थितीत प्रवास करावा लागतो किंवा पायी चालत जावे लागते. वास्तविक या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा मजबूत केल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. शक्तीपीठ महामार्गासाठी 84 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते तर मग ग्रामीण भागातील मजबूत रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध का होत नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तसे पहिले तर आजही महाराष्ट्रातील शक्तिपीठांकडे जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध आहेत. (discussed) आणि लोक या शक्तीपीठांना जातातही.साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक शक्तिपीठ कोल्हापुरात आहे आणि या शक्तिपीठाला भेट देण्यासाठी दररोज किमान 50 हजार भाविक कोल्हापुरात येत असतात. म्हणजे शक्तिपीठाकडे जाण्यासाठी रस्त्याचे नाहीत अशी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी अडचणीत आहे. पिकाऊ जमिनी अनेक प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो हेक्टर जमीन रस्त्यासाठी घेतली जाणार आहे, संपादित केली जाणार आहे. त्यातून नेमका विकास काय होणार आहे, शेतकऱ्यांचा फायदा काय होणार आहे? याचे नेमके चित्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या समोर आणले पाहिजे. समृद्धी महामार्गामुळे महाराष्ट्राचा नेमका विकास काय झाला? समृद्धी महामार्गावरील गावांचा फायदा काय झाला याचा लेखाजोखा शासनाने मांडला पाहिजे. आणि मग शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांकडे आग्रह धरला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून कोणताही प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न शासनाने करता कामा नये.
हेही वाचा
.शरद पवार भाकरी फिरवणार, 22-23 आमदार संपर्कात? नेमकं काय घडतयं?
पेट्रोलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय असतील फायदे?
वडिलांच्या समोर कोल्हापुरातील राजाराम बंधाऱ्यावर १२ वर्षीय मुलगा बुडाला