देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या महागाईचा फटका बसत असतानाच (country) आता वीज बिलाबाबतही मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण कडून वीज बिलातील फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास घरात वीज वापर अत्यल्प असला किंवा घर बंद असले तरी ग्राहकांना निश्चित रक्कम भरावी लागू शकते.सध्या ग्राहकांच्या वीज बिलात दोन प्रकारचे शुल्क समाविष्ट असते. पहिले म्हणजे वापरलेल्या वीज युनिटनुसार आकारले जाणारे शुल्क आणि दुसरे म्हणजे दर महिन्याला आकारले जाणारे निश्चित शुल्क अर्थात फिक्स्ड चार्ज. ग्राहकाने कमी वीज वापरली तरी हे शुल्क भरावेच लागते. आता या निश्चित शुल्काचा हिस्सा अधिक वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याने अनेक ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे
नव्या प्रस्तावानुसार भविष्यात वीज बिलातील मोठा भाग हा फिक्स्ड (country) चार्जच्या स्वरूपात असू शकतो. त्यामुळे एखादे कुटुंब बाहेरगावी गेले, घर दीर्घकाळ बंद राहिले किंवा महिनाभर अत्यल्प वीज वापर झाला तरीही ग्राहकांना ठराविक बिल भरावे लागेल. त्यामुळे “वापर नसतानाही बिल” अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या अनेक कुटुंबे वीज बचत करून मासिक खर्च नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र फिक्स्ड चार्ज वाढल्यास या बचतीचा थेट फायदा कमी होऊ शकतो.वीज वितरण कंपन्यांच्या मते, वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. ट्रान्समिशन लाईन्स, सबस्टेशन, देखभाल कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि संपूर्ण वितरण व्यवस्था कार्यरत ठेवण्यासाठी सातत्याने निधी खर्च होतो. मात्र सध्याच्या फिक्स्ड चार्जमधून हा खर्च पूर्णपणे वसूल होत नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय देशात रूफटॉप सोलर प्रकल्पांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. (country) अनेक ग्राहक स्वतःच वीज निर्मिती करू लागल्याने वितरण कंपन्यांचे उत्पन्न घटत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र पायाभूत सुविधांचा खर्च कायम राहत असल्यामुळे कंपन्या फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याची मागणी करत आहेत.प्रस्तावित बदलांनुसार घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी हा हिस्सा एकूण वीज खर्चाच्या सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. तर उद्योग, मॉल्स आणि मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी 2030 पर्यंत हा हिस्सा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून राज्य वीज नियामक आयोग आणि वितरण कंपन्यांमध्ये पुढील चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा
शरद पवार भाकरी फिरवणार, 22-23 आमदार संपर्कात? नेमकं काय घडतयं?
पेट्रोलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय असतील फायदे?
वडिलांच्या समोर कोल्हापुरातील राजाराम बंधाऱ्यावर १२ वर्षीय मुलगा बुडाला