पीएम किसान योजनेच्या(scheme) धर्तीवर सुरू असलेली ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ योजना महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जात असली तरी, अजूनही अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सध्याच्या राज्य सरकारने या योजनेसाठी आवश्यक असलेला निधी मंजूर केला असला तरी, अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
लाखो शेतकऱ्यांना या लाभाची प्रतीक्षा :
पीएम किसान योजनेअंतर्गत(scheme) केंद्राकडून मिळणारे ६ हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे ६ हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना वार्षिक मदत मिळणार आहे. मात्र, ‘लाल फिती’चा कारभार आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. विशेषतः, पूर्वीचे शेतकरी सन्मान निधीचे हप्ते अद्याप मिळाले नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
काही महिन्यांपूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले होते की, ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच पैसे जमा केले जातील. मात्र, त्यांच्या या आश्वासनानंतरही स्थिती सुधारलेली नाही. हे आकडेवारीतून स्पष्ट दिसते, कारण अजूनही लाखो शेतकऱ्यांना या लाभाची प्रतीक्षा आहे.
७२ लाख शेतकऱ्यांनी चौथा हप्ता मिळवला :
राज्यातून सुमारे २ कोटी ६५ लाख शेतकरी या योजनेसाठी(scheme) पात्र आहेत. त्यापैकी १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता मिळाला आहे. तर, १ कोटी २९ लाख शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता मिळाला आहे. ७६ लाख शेतकऱ्यांनी तिसरा हप्ता मिळवला आहे, तर ७२ लाख शेतकऱ्यांनी चौथा हप्ता मिळवला आहे. ७६ लाख शेतकऱ्यांनी पाचवा हप्ता मिळवला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरच लाभ मिळेल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
फडणवीस यांच्या मते, यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली होती, ज्यामुळे त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले होते. यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाचवता आले. परंतु, आता शासनाने योग्य पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे निश्चित केले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा आहे. त्यामुळे, सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
