मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इराण आणि इस्रायल यांच्यातील (energy market) संघर्षाने जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण केली आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत असताना त्याचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित न राहता जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होताना दिसत आहे. विशेषतः आखाती भागातील परिस्थिती बिघडल्यास कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या (energy market) सामुद्रधुनीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल या मार्गाने वाहतूक केले जाते. जर या मार्गावरील हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण झाले, तर सौदी अरेबिया, कतार आणि कुवैतसारख्या देशांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने या घडामोडींकडे गांभीर्याने पाहत आहे.
केंद्र सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेत ऊर्जा मंत्रालय, सार्वजनिक (energy market) क्षेत्रातील तेल कंपन्या आणि खासगी रिफायनरी कंपन्यांसोबत सलग बैठकांचा धडाका लावला आहे. देशांतर्गत इंधन साठे पुरेसे राहावेत यासाठी निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. तसेच घरगुती गॅसचा पुरवठा अबाधित राहावा यासाठी उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. कोणतीही टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी साठवण क्षमतेचा पुनरावलोकनही सुरू आहे.
युद्ध लांबले तर पर्यायी स्रोतांकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याची रणनीतीही आखली जात आहे. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांशी प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे होर्मुझमार्गे होणाऱ्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सध्या देशांतर्गत (energy market) पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर असल्या तरी जागतिक बाजारातील चढ-उतार कायम राहिल्यास भविष्यात त्याचा परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आगामी काही आठवडे निर्णायक ठरणार असून युद्धाचा कालावधी आणि त्याची तीव्रता यावरच ऊर्जा बाजाराचे समीकरण अवलंबून राहणार आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये कधी येणार, या तारखेला… सर्वात महत्त्वाची अपडेट समोर!
बागेतलं हे फुल घेतं माणसांचा जीव, कधीच लावू नका हात; अन्यथा होतो अनर्थ!
दुसऱ्याच्या घरी जेवण का करू नये? चाणक्य यांनी सांगितलं कारण