इराण–इस्राईल–अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आशियातील (global energy) परिस्थिती अधिकच चिघळली असून जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. विशेषतः Hormuz Strait या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. हा जलमार्ग फारसच्या खाडीला अरबी समुद्राशी जोडतो आणि जागतिक स्तरावर समुद्रमार्गे होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे एक तृतीयांश निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. तसेच द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याचाही मोठा हिस्सा याच मार्गाने होतो.
ऊर्जा बाजार विश्लेषण संस्था Kpler च्या आकलनानुसार, इराण (global energy) संकटामुळे होर्मुज मार्गावरील पुरवठ्यात तात्पुरता व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र भारताच्या दृष्टीने सध्या तात्काळ चिंतेचे कारण नसल्याचे सांगितले जात आहे. केप्लरच्या मते भारताकडे सुमारे १० कोटी बॅरल इतका व्यावसायिक आणि धोरणात्मक कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. यात रिफायनरीमधील शिल्लक साठा, भूमिगत स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह आणि भारताकडे येत असलेल्या जहाजांवरील माल यांचा समावेश आहे. हा साठा सध्याच्या आयात पातळीप्रमाणे सुमारे ४५ दिवस पुरेल, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ८८ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. दररोज सुमारे ५० लाख बॅरल कच्चे तेल आयात केले जाते, त्यापैकी अंदाजे २५ लाख बॅरल तेल होर्मुज मार्गे येते. त्यामुळे या मार्गावरील कोणताही अडथळा दीर्घकाळ टिकल्यास त्याचा परिणाम आयात खर्चावर आणि देशाच्या चालू खात्याच्या तुटीवर होऊ शकतो.
केप्लरचे प्रमुख संशोधन (global energy) विश्लेषक सुमित रितोलिया यांनी सांगितले की, जर पश्चिम आशियातून तेलपुरवठा तात्पुरता रोखला गेला, तर त्याचा त्वरित परिणाम जागतिक किंमतींवर होतो. तथापि, रिफायनरीजकडे व्यावसायिक साठा उपलब्ध असल्याने आणि आधीच रवाना झालेली जहाजे मार्गावर असल्याने अल्पकालीन दिलासा मिळू शकतो. मात्र व्यत्यय दीर्घकाळ टिकल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर, वाढलेले मालवाहतूक खर्च आणि विमा प्रीमियम यामुळे आयात खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक तेल मानक Brent Crude च्या दरातही वाढ झाली असून तो ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. हा दर संकटापूर्वीच्या पातळीपेक्षा सुमारे १० टक्के अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. भारताने मागील आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या आयातीवर सुमारे १३७ अब्ज डॉलर खर्च केले होते. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जानेवारी दरम्यानच १०० अब्ज डॉलरहून अधिक खर्च झाल्याची नोंद आहे.
तज्ञांच्या मते, तात्कालिक जोखीम ही प्रत्यक्ष इंधनटंचाईपेक्षा किंमतीतील (global energy) चढ-उतार आणि आयात बिलातील वाढ यावर अधिक केंद्रित आहे. भारताकडे पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, अमेरिका आणि रशिया यांसारख्या पर्यायी स्रोतांमधून अतिरिक्त तेल आयात करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र संघर्ष दीर्घकाळ आणि तीव्र झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा अप्रत्यक्ष दबाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही जाणवू शकतो. सध्या तरी उपलब्ध साठा आणि विविधीकरण केलेले आयात स्रोत यामुळे भारत तुलनेने स्थिर स्थितीत असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये कधी येणार, या तारखेला… सर्वात महत्त्वाची अपडेट समोर!
बागेतलं हे फुल घेतं माणसांचा जीव, कधीच लावू नका हात; अन्यथा होतो अनर्थ!
दुसऱ्याच्या घरी जेवण का करू नये? चाणक्य यांनी सांगितलं कारण