महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण(reservation) देण्यासाठी मराठा समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईमध्ये 60 हजारहून अधिक आंदोलक दाखल झाले असून ओबीसीमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं अशी मागणी केली जात आहे. मात्र ओबीसीमधून आरक्षण मागण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे शैक्षणिक सवलत. एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण हवं असताना ओबीसी विद्यार्थ्यांना फीमध्ये नेमकी किती सवलत मिळते? शासन ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना किती आर्थिक मदत करतं?
ओबीसी विद्यार्थ्यांना फी सवलतीचा लाभ मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना, परदेशी शिष्यवृत्ती, आणि शैक्षणिक कर्ज योजनांद्वारे मिळतो. यामध्ये पूर्ण शुल्क परतावा, देखभाल भत्ता, आणि कर्जावरील व्याज परतावा यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यावरच सविस्तरपणे नजर टाकूयात…
महाराष्ट्रातील ओबीसी (इतर मागासवर्ग) विद्यार्थ्यांसाठी फी सवलतीबाबत माहिती योजनांनुसार आणि अभ्यासक्रमांनुसार बदलते. खालीलप्रमाणे काही प्रमुख योजनांद्वारे मिळणाऱ्या फी सवलती आणि आर्थिक मदतीची माहिती आहे:
- मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे ओबीसी, भटके विमुक्त जाती व जमाती (VJNT), आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. यामध्ये शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फी) आणि देखभाल भत्त्याची तरतूद आहे.
फी सवलत:
गट अ (Group A): व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पहिल्या प्रयत्नात अयशस्वी झाल्यास शुल्क परताव्याचे नूतनीकरण मिळते.
देखभाल भत्ता:गट अ: वसतिगृहात राहणाऱ्यांना ₹425/महिना, वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्यांना ₹190/महिना.
गट ब आणि क: वसतिगृहात राहणाऱ्यांना ₹290/महिना, वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्यांना ₹190/महिना.
गट ड: वसतिगृहात राहणाऱ्यांना ₹230/महिना, वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्यांना ₹120/महिना.
अटी:
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹1.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक.
अनुत्तीर्ण झाल्यास त्या वर्षी लाभ मिळत नाही.
- परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
ओबीसी, VJNT, आणि SBC विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत.
फी सवलत:
2024-25 मध्ये 75 विद्यार्थ्यांसाठी ₹50 लाखांपर्यंत (काही प्रकरणी ₹1 कोटी) शुल्क मंजूर.
2023 मध्ये 34 विद्यार्थ्यांसाठी ₹12.88 कोटी निधी मंजूर.
शिष्यवृत्ती शिक्षण पूर्ण झाल्यावर देशाची सेवा करणे बंधनकारक.
अटी:
सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले जात, उत्पन्न आणि रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक.
शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत काही त्रुटी आणि विलंब असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे.
- शैक्षणिक कर्ज योजना
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज.
कर्ज आणि सवलत:
देशांतर्गत शिक्षणासाठी: ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज.
परदेशी शिक्षणासाठी: ₹20 लाखांपर्यंत कर्ज.
व्याज परतावा: बँकेत भरलेल्या व्याजाच्या 12% पर्यंत परतावा.
कर्जाचा कालावधी: जास्तीत जास्त 5 वर्षे.
अटी:
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि ओबीसी प्रवर्गातील असावा.
आधार कार्ड, पात्रता परीक्षेची गुणपत्रिका, आणि शैक्षणिक शुल्क पत्र आवश्यक.
- ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना
ओबीसी, VJNT, आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देते.
फी सवलत आणि भत्ते:
शहरी भाग (मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर):
भोजन भत्ता: ₹32,000/वर्ष.
निवास भत्ता: ₹20,000/वर्ष.
उदरनिर्वाह भत्ता: ₹8,000/वर्ष.
एकूण: ₹60,000/वर्ष.
महानगरपालिका आणि इतर क्षेत्र:
भोजन भत्ता: ₹28,000/वर्ष.
निवास भत्ता: ₹15,000/वर्ष.
उदरनिर्वाह भत्ता: ₹8,000/वर्ष.
एकूण: ₹51,000/वर्ष.
अटी:
महाराष्ट्रातील ओबीसी, VJNT, SC, आणि SBC विद्यार्थी पात्र. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणे आवश्यक.
- मुंबई विद्यापीठाची हप्त्यामध्ये फी भरण्याची सवलत
मुंबई विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना शुल्क हप्त्यांमध्ये भरण्याची सवलत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
लाभ:
ओबीसी आणि इतर विद्यार्थ्यांना आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हप्त्यांमध्ये फी भरण्याची सुविधा.
अटी:
ही सवलत सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू आहे, परंतु याबाबत विशिष्ट नियम आणि अटी महाविद्यालयांवर अवलंबून असतात.
अर्ज प्रक्रिया:
वरील सर्व योजनांसाठी अर्ज महा-डीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) सादर करावे लागतात. 2024-25 साठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2025 आहे, आणि 2023-24 साठी पुन्हा अर्ज करण्याची मुदत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत आहे.
प्रमाणपत्रे:
जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
मराठा-कुणबी वाद: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण(reservation) देण्याच्या मागणीला विरोध आहे, ज्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो.
टीप – अधिक माहितीसाठी, संबंधित विभाग (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) किंवा महा-डीबीटी पोर्टलशी संपर्क साधावा.
हेही वाचा :
दिग्गज खेळाडूंने T20 क्रिकेटला केला रामराम!
बाप्पाच्या निरोपास पावसाची हजेरी; राज्यात पुन्हा मुसळधार! कोणत्या जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा?
आता हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार, मोदी जनतेला चेहरा दाखवू शकणार नाही: राहुल गांधींचा मोठा दावा