खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता हा मोठा प्रश्न असतो.(changed) सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निश्चित पेन्शन व्यवस्था नसल्यामुळे वृद्धापकाळात उत्पन्न कसं असेल, याची चिंता अनेकांना सतावते. मात्र कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अंतर्गत येणारी EPS योजना खाजगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी देते. त्यामुळे 2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किती पेन्शन मिळेल, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.EPFO अंतर्गत पीएफ कपात झाल्यानंतर त्यातील काही हिस्सा पेन्शनसाठी राखीव ठेवला जातो. या रकमेतून निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा पेन्शन दिली जाते. मात्र या पेन्शनचा लाभ मिळवण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते.
विशेष म्हणजे, किमान 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावरच कर्मचारी EPS अंतर्गत (changed) पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. साधारणपणे 58 वर्षांचे वय पूर्ण केल्यानंतर पूर्ण पेन्शन मिळते, असेही नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.EPFO ने पेन्शन मोजण्यासाठी एक सोपं सूत्र निश्चित केलं आहे. पगार × एकूण सेवा वर्षे ÷ 70 या सूत्राच्या आधारे मासिक पेन्शनची रक्कम ठरवली जाते. या गणनेत पगार म्हणजे मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता धरला जातो. मात्र नियमांनुसार पेन्शन मोजण्यासाठी कमाल वेतन मर्यादा दरमहा 15,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच तुमचा प्रत्यक्ष पगार कितीही जास्त असला, तरी पेन्शनची गणना ही 15,000 रुपयांच्या आधारावरच केली जाते.
सेवेची एकूण वर्षे आणि निश्चित पगार मर्यादा यांचा गुणाकार करून तो (changed) आकडा 70 ने भाग दिला जातो. जो निकाल येतो, तीच तुमची मासिक पेन्शन ठरते. त्यामुळे ज्यांची सेवा जास्त काळाची आहे, त्यांना तुलनेने जास्त पेन्शन मिळते, तर कमी सेवा असणाऱ्यांना पेन्शनची रक्कम मर्यादित राहते. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा कालावधी वाढवणे महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा :
एकाच दगडात अनेक पक्षी गार; शरद पवारांचा ‘पॉवर’गेम
8 व्या वेतन आयोगाने वेग पकडला, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बजेटमध्ये मिळणार सरप्राइज?
सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी, बारामतीत घडामोडींना वेग