महाराष्ट्रातील लाखो गिरणी कामगारांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे.(workers) पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतलाय. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कलम 17 कायमचे रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे गिरणी कामगार वर्गातून समाधानाची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. राज्य सरकारने गिरणी कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. याआधी कलम 17 नुसार, वांगणी-शेलु येथे सरकारने दिलेली घरे जर कामगाराने नाकारली, तर त्याला पुढे कधीही घर मिळण्याचा हक्क संपायचा. आता हा नियम पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे कामगारांना आवडेल ती जागा निवडण्याची आणि घर मिळवण्याची संधी कायम राहील.
हा सुधारित शासन निर्णय मुंबईतील लाखो गिरणी कामगारांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. (workers) आता कामगारांना मुंबई शहरातच हक्काची घरे मिळतील. अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना याचा थेट फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया गिरणी कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे आणि प्रक्रियेतल्या उशीरामुळे अनेकांचे स्वप्न अधुरे राहिले होते; आता ते पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संघटनेने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.हा निर्णय कामगारांच्या दीर्घ लढ्याला मिळालेले यश आहे. भविष्यातही कामगारांच्या प्रश्नांकडे असेच सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहिले जावे, अशी अपेक्षा संघटेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंबईतील कापड गिरण्या फक्त कारखाने नव्हते, तर लाखो कुटुंबांचे आधार होते. (workers) गिरणी कामगारांनी आपल्या मेहनतीने आणि लढ्याने मुंबईला आजचे स्वरूप दिले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते मोठ्या संपांपर्यंत प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. आज त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना मुंबईतून दूर पाठवण्याचा प्रयत्न म्हणजे शहराच्या इतिहासाला आणि कामगारांच्या योगदानाला दुर्लक्ष करण्यासारखा असल्याची टीका तेजस कुंभार यांनी केली. गिरणीच्या जागांवर उभ्या राहिलेल्या उंच इमारती लगेच पाडून त्या ठिकाणीच कामगारांसाठी घरे बांधावीत.
ही कामे कोहिनूर मिलपासून सुरू करावीत, अशी मागणी संघटनेचे सचिव विठ्ठल चव्हाण यांनी केलीय. (workers) गिरणी जमिनी या मोठ्या बिल्डरांसाठी नव्हे तर गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी राखीव आहेत. मुंबईतच घरे देणे हा न्याय आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.अंधेरीत 1220, कुर्ल्यात 1554, गोरेगावात 1040, दादरात 1595, परळमध्ये 4080, भायखळ्यात 1194, माझगावात 208, मालाडमध्ये 1020, लालबागेत 666, वरळीत 3008 आणि शिवडीत 890 मते आहेत. हे फक्त नोंदणीकृत मतदार आहेत. प्रत्येक कुटुंबात सरासरी 4 ते 5 मतदार असल्याने ही संख्या लाखोंपर्यंत जाते. ही मोठी मतशक्ती कोणतेही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे तेजस कुंभार यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
या कंपनीच्या शेअरमध्ये तुफान, गुंतवणूकदार मालामाल, अदानी समूहाशी
मद्यप्रेमींसाठी महत्त्वाची बातमी! या देशातील हॉटेल रूममध्ये बिअर मिळते
सावधान! १ जानेवारी २०२६ आधी ‘ही’ कामं उरकून घ्या, अन्यथा बसेल फटकाEdit