केंद्र सरकारने महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे पीएम मातृ वंदना योजना, जी गर्भवती महिलांना (Pregnant women)आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.…
केंद्र सरकारच्या पीएम उज्जवला योजनेत महिलांसाठी खास सुविधा सुरू असून, आता महिलांना दोन गॅस सिलिंडर(cylinder) रिफिल करण्यासाठी एकूण 1830 रुपये सब्सिडी मिळणार आहे. यामध्ये प्रत्येक गॅस सिलिंडरसाठी 915 रुपये सब्सिडी…
महिला(Women) आज प्रत्येक क्षेत्रात आपली छाप सोडत आहेत — मग तो शिक्षण, व्यवसाय किंवा सामाजिक कार्य असो. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर…
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ सुरू ठेवण्यासाठी(Yojana) ई-केवायसी प्रक्रिया दरवर्षी करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेचे पालन सर्व लाभार्थींना अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता…
महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेनंतर आता बिहार सरकारने महिलांसाठी(scheme)एक महत्त्वाची योजना जाहीर केली आहे. ही योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ या नावाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक सहाय्य…
महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी खास लाडकी बहीण(Ladki Bahin) योजना सुरु केली आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांचे आता ऑगस्टचा हप्ता कधी येणार याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ऑगस्ट महिना संपायला अवघे काही…
लाडकी बहीण योजनेनंतर (scheme)आता राज्य सरकार महिलांसाटी आणखी एक योजना राबवणार आहे. केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती अंतर्गत सामर्थ्य या उपक्रमाअंतर्गंत ही योजना राबण्यात येणार आहे. नोकरदार महिलांच्या मुलांसाठी राज्यात आता…
महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेत (scheme)मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला असून त्यांना आता कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे. ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषदांना…
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहिण योजनेनंतर (scheme)आता ‘लाडकी सूनबाई अभियान’ सुरू केले आहे. रविवारी ठाण्यातील गडकरी रंगायतन नाट्यगृहात मंगळागौर कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शिंदेंनी या नव्या अभियानाची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री…
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा होऊन जवळपास सात महिने झाले आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना हा आयोग कधी लागू होईल याची…