एफ.आय.आर. म्हणजे काय?…

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी

दिनांक 28 जानेवारी रोजी सकाळी(company) सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास बारामती विमानतळा नजीक
व्ही एस आर कंपनीचे विमान कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात राज्याचे ज्येष्ठ नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेचा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी), तसेच सीबीआय, या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून सखोल तपास सुरू आहे. त्याचा अहवाल सर्वसामान्य जनतेसमोर येत्या काही दिवसात येणे अपेक्षित आहे.

पण त्या आधीच तपास यंत्रणेमधील (company) अधिकाऱ्यांच्या बद्दल शंका घेतली जाऊ लागली आहे,आणि त्याचवेळी आम्ही देत असलेली एफ. आय. आर. दाखल करून घ्या अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे. अर्थात ही मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. कारण एफ आय आरदाखल असल्याशिवाय कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करता येत नाही. आणि त्या विमान अपघाताचा ज्या अर्थी तपास सुरू आहे त्याअर्थी यापूर्वीच एफ आय आर दाखल झालेली आहे.

आणि एकाच गुन्ह्यात दोन एफ आय आर
दाखल करता येत नाहीत असे नागरी सुरक्षा हक्क कायद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.प्रचलित कायद्यानुसार एका घटनेसाठी (company) एकच एफ. आय. आर. वैधानिक असून एकाच घटनेवर आणखी एफ आय आर दाखल करण्याची मागणी करणे म्हणजे तपास यंत्रणेवर दबाव आणल्यासारखे आहे. एखाद्या घटनेविषयी तक्रारदाराकडे नवी माहिती असेल तर ती पुरवणी म्हणून मूळच्या पहिल्या एफ आय आर मध्ये समाविष्ट करता येऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एकाच घटनेवर दुसरी एफ आय आर दाखल करण्यासाठी आग्रह करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे असे म्हटले आहे.बारामती विमान दुर्घटनेत अजितदादा पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्याचा तपास सुरू आहे. याचा अर्थ या अपघाताबद्दल संबंधितांच्या नातेवाईकांनी, हितचिंतकांनी, मित्रांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात एफ आय आर दाखल केलेली आहे किंवा पोलिसांनीच स्वतः पुढे होऊन एफ आय आर दाखल केलेली आहे.

गुन्हेगारी कायद्याला गती देणे, कथित बेकायदेशीर वर्तनाबद्दल माहिती गोळा करणे , हे एफ आय आर चे मुख्य उद्दिष्ट आहे जेणेकरून गुन्हेगाराचा शोध घेणे, त्याच्याविरुद्ध खटला चालवणे शक्य होईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी च्या कलम 154 अन्वये समाविष्ट केलेली प्रक्रियात्मक तरतूद म्हणजे एफ आय आर होय.

बारामती विमान दुर्घटना प्रकरणी आधीच एक एफ आय आर दाखल झालेली असल्याने दुसरी एफ आय आर दाखल करून घेण्यात आलेली नाही. रोहित पवार यांना त्यांच्याकडे विमान दुर्घटने विषयी काही वेगळी आणि ठोस माहिती असेल तर ती त्यांना देता येते आणि ती मूळच्या एफ आय आर मध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते. अशी तरतूद असेल आणि आहेच तर मग त्यांचा आमची आणखी एक एफ आय आर घ्या असा आग्रह कशासाठी?

‌ आमदार रोहित पवार,आमदार अमोल मिटकरी आणि आणखी काही राजकारणी लोक मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यामध्ये या अपघात प्रकरणी एफ आय आर दाखल करून घ्या ही मागणी घेऊन गेले होते. विधिमंडळातील सदस्यच पोलीस ठाण्यात आले आहेत आणि ते दुसरी एफ आय आर घ्या असा आग्रह करीत आहेत म्हणून तेथील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांचा जबाब घेत होते पण त्याच दरम्यान पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे हे तेथे आले आणि त्यांनी जबाब घेण्याची प्रक्रिया थांबवली.

दुसऱ्या दिवशी रोहित पवार व आणखी काही जण बारामती पोलीस ठाण्यात गेले आणि तेथेही आमची एफ आय आर दाखल करून घ्या असा आग्रह करू लागले होते. पण तिथेही त्यांना नकारघंटा मिळाली. वास्तविक विधिमंडळाच्या सदस्यांनी एक एफ आय आर दाखल असताना आमची दुसरी एक एफ आय आर दाखल करून घ्या असे असा आग्रह धरताना कायदेशीर तरतुदी तपासून पाहणे आवश्यक होते. एका घटनेसाठी एकच एफ. आय. आर. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतील तर कोणताही पोलीस अधिकारी या निर्देशाच्या विरोधात जाणार नाही. आणि म्हणूनच रोहित पवार यांची दुसरा एफ आय आर दाखल करून घेण्याची मागणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी मान्य केलेली नाही.

विमानसेवा विषयक जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय डीजीसीए विभागातील अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा ही मागणी सुद्धा अवाजवी आहे. कारण या घटनेविषयी विविध तपास यंत्रणांच्या वतीने सध्या तपास सुरू आहे आणि या तपासात कुणीतरी विमान अपघातात कारणीभूत ठरलेले आहे हे स्पष्ट झाले तर संबंधितांच्या वर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा लागतो.

याचा अर्थ रोहित पवार यांनी गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच कारवाईची मागणी केलेली आहे आणि ती चुकीची आहे.
बारामती विमानतळाजवळ झालेला विमाना अपघात, त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार व इतरांचा झालेला मृत्यू याबद्दलचा तपास काटेकोरपणे झाला पाहिजे, जे या अपघातात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जबाबदार आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत आणि तपास यंत्रणांचे अहवाल सामान्य जनतेसमोर मांडले पाहिजेत अशी मागणी रोहित पवार व इतरांच्याकडून अपेक्षित होती आणि आहे.
पण प्रत्यक्षात सध्या सुरू असलेल्या तपासावर त्यांचा विश्वास नाही अशीच त्यांची भूमिका दिसते.