मोबाईल रिचार्ज प्लॅन्समधील 28 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीबाबत देशभरातून ग्राहकांच्या तक्रारी वाढत होत्या. अखेर या मुद्द्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली असून टेलिकॉम कंपन्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. ग्राहकांना “मासिक प्लॅन” म्हणून विकल्या जाणाऱ्या या योजना प्रत्यक्षात 30 दिवसांच्या नसून केवळ 28 दिवसांच्या असल्यामुळे वर्षभरात 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो, यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
या मुद्द्यावर संसदेत राघव चढ्ढा यांनी आवाज उठवत कंपन्यांच्या या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, ही पद्धत ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारी आहे. (mobile) यावर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की सरकारने आधीच टेलिकॉम कंपन्यांना 30 दिवसांच्या वैधतेचे प्लॅन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ग्राहकांना अधिक स्पष्ट आणि सोयीस्कर पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने 2022 मध्येच नियम करून प्रत्येक टेलिकॉम ऑपरेटरने प्रीपेड प्लॅनमध्ये किमान एक 30 दिवसांचा पर्याय देणे बंधनकारक केले होते. (mobile) यामागचा उद्देश ग्राहकांना वारंवार रिचार्जच्या त्रासातून दिलासा देणे हा होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ग्राहक अजूनही 28 दिवसांच्या प्लॅन्सवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले.
28 दिवसांच्या या चक्रामुळे वर्षभरातील 365 दिवस पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांना एक अतिरिक्त रिचार्ज करावा लागतो, (mobile) ज्यामुळे कंपन्यांना फायदा होतो. त्याचबरोबर प्लॅन संपताना उरलेला डेटा देखील वाया जातो, ज्यामुळे ग्राहकांचे आणखी नुकसान होते. त्यामुळे आता सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर टेलिकॉम क्षेत्रात काही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
दिवसभर थकवा का जाणवतोय? जाणून घ्या आरोग्याची कशी काळजी घ्यावी?
पुन्हा युद्ध पेटणार? इराणने ऐकलं नाही तर… डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनात नेमकं काय?
महिलांनो घाबरू नका, पुढे या; भोंदूबाबा अशोक खरातची तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर जाहीर