मध्य पूर्वेतील युद्धस्थितीमुळे (budget) जागतिक बाजारपेठेत मोठे आर्थिक परिणाम दिसून येत आहेत. या संघर्षाचा परिणाम भारतावरही स्पष्टपणे जाणवत आहे. इंधन आणि ऊर्जेच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर आता रोजच्या वापरातील खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या घरखर्चावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर (budget)परिणाम :अमेरिका , इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या संघर्षामुळे जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे आणि भारत देखील त्याला अपवाद ठरलेला नाही. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष ताण निर्माण झाला असून भारतात ऊर्जा संकटाची स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक पातळीवर ऊर्जा पुरवठ्याच्या साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतातील नैसर्गिक वायू आणि एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर दिसत आहे.
अनेक भागांमध्ये एलपीजीची(budget) टंचाई निर्माण होत असून घरगुती गॅस सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत. त्याचबरोबर व्यावसायिक वापरासाठी असलेला गॅस वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने औद्योगिक क्षेत्रालाही फटका बसत आहे. या परिस्थितीमुळे उद्योग क्षेत्रातील उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खाद्यतेल दरवाढीचा सर्वसामान्यांवर परिणाम :ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आता अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीतही बदल दिसू लागले आहेत.
गेल्या महिनाभरात भारतात(budget) खाद्यतेलाच्या दरात सातत्याने वाढ झाल्याचे बाजारातील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. 24 फेब्रुवारी 2026 ते 24 मार्च 2026 या कालावधीत सूर्यफूल तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली असून प्रति किलो दर 175 रुपयांवरून 185 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे पाम तेलाच्या किमतीतही सुमारे पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. सोयाबीन तेलाच्या किमतीतही प्रति किलो सुमारे चार रुपयांनी वाढ झाली आहे.
तसेच शेंगदाणा तेल आणि (budget)मोहरीच्या तेलाच्या दरातही साधारण तीन रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली अस्थिरता आणि युद्धस्थिती कायम राहिल्यास पुढील काळात खाद्यतेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर अधिक आर्थिक ताण पडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.