केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून (central government) आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने या आयोगाच्या स्थापनेची अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली असून भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने लोकसभेत (central government) माहिती देताना सांगितले की, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रताश देशाई यांची नियुक्ती करण्यात आली असून पुलक घोष हे अंशकालीन सदस्य म्हणून काम पाहत आहेत. तर पंकज जैन यांच्याकडे सचिव पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही समिती देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना, विविध भत्ते आणि पेन्शन यासंबंधी सविस्तर अभ्यास करून शिफारसी तयार करणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या समितीला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी (central government) सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारसी २०२७ पर्यंत तयार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडेच राहणार आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतरच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात पगारवाढ आणि सुधारित लाभ मिळू शकतील.
सध्या या वेतन आयोगासाठी (central government) किती आर्थिक तरतूद करावी लागेल किंवा त्याचा सरकारी तिजोरीवर किती परिणाम होईल, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. आयोगाच्या शिफारसी सादर झाल्यानंतरच या बाबी स्पष्ट होतील. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये या घडामोडींमुळे उत्सुकता वाढली असून आगामी काळात त्यांच्या आर्थिक स्थितीत बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
ठाणे हादरलं, वर्गणीच्या वादातून डायरेक्ट एकाच्या डोक्यात चॉपरने वार