स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी(political) राज्य निवडणूक आयोगाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यानुसार आता राजकीय आखाडा वाजवू लागला आहे. महानगरपालिकांची नवीन प्रभाग रचना झाल्यानंतर आता प्रभाग आरक्षण सोडतीचा (Municipal Corporation Electionः कार्यक्रम जाहीर झालाय. मुंबई (Mumbai)वगळता सर्व महानगरपालिकांसाठी प्रभाग आरक्षण सोडत होणार आहे. याबाबत राज्या निवडणूक आयोगाने सोमवारीच आदेश काढलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी अखेर पार पाडायच्या आहेत. महानगरपालिकाच्या निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार होणार आहेत. त्यानुसार प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्यात येते. त्यानुसार ही पहिलीच निवडणूक होणार आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी महानगरपालिकेतील आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्यास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यायची आहे. (Municipal Corporation releases ward structure reservation on november-11)
आरक्षीत जागा कशा ठरणार ?
महानगरपालिकेत महिला, मागासवर्ग, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती व जमातीसाठी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. तसेच नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता थेट देय होणाऱ्या जागा ही नमूद करायच्या आहेत.
कसा आहे कार्यक्रम
३० ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर- या दरम्यान आरक्षित जागांची (political)संख्या निश्चित करून त्यास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याकरिता प्रस्ताव सादर करणे
8 नोव्हेंबर-आरक्षण सोडतीचा जाहीर सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे
11 नोव्हेंबर-आरक्षणाची सोडत काढून सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे
17 नोव्हेंबर-प्रारुप आरक्षण, हरकती सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिद्ध करणे
24 नोव्हेंबर-प्रारुप आरक्षण हरकती व सूचना मागविण्याची अंतिम दिनांक
25 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 2025-प्रारुप आरक्षणावरून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करून संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांनी आदेशाच्या परिशिष्ट 11 मधील नमुन्यात निर्णय घेणे
2 डिसेंबर-आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे
हेही वाचा :
पोटच्या लेकीवर हात टाकला, गर्भवती राहताच…
जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय…
8 व्या वेतन आयोगाला मंजूरी; 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार