देशातील मुलींच्या आरोग्य आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय (schools) सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेचा अभाव, गैरहजेरी आणि आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेता हा मुद्दा केवळ आरोग्याचा नसून शिक्षणाशीही थेट संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक शाळांमध्ये आजही मासिक (schools) पाळीबाबत पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे मुलींना शाळेत जाणे टाळावे लागते. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी विद्यार्थिनींच्या गरजांकडे गांभीर्याने पाहावे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत उपलब्ध करून देणे ही केवळ कल्याणकारी योजना नसून मुलींच्या मूलभूत हक्कांशी निगडित बाब असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे शाळांमधील ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, (schools) तसेच मासिक पाळीविषयी असलेले गैरसमज आणि संकोच दूर होण्यासही चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्य सरकारे, शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वय साधून योग्य अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आल्या आहेत.या निर्णयाचे समाजातून स्वागत होत असून, हा निर्णय मुलींच्या आरोग्य, आत्मसन्मान आणि शिक्षणासाठी एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
हेही वाचा :
या कंपनीच्या शेअरमध्ये तुफान, गुंतवणूकदार मालामाल, अदानी समूहाशी
मद्यप्रेमींसाठी महत्त्वाची बातमी! या देशातील हॉटेल रूममध्ये बिअर मिळते
सावधान! १ जानेवारी २०२६ आधी ‘ही’ कामं उरकून घ्या, अन्यथा बसेल फटका