केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन(Commission) आयोगाला मान्यता दिली आहे. तीन सदस्यीय आयोग 18 महिन्यांत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 96 लाख पेन्शनधारकांना या 8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, परंतु तो आताच स्थापन करण्यात आला आहे.
बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव म्हणून काम करणारे पंकज जैन हे त्याचे सदस्य सचिव असतील.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत त्यांना त्यांच्या शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही विषयावर त्यांच्या शिफारसी अंतिम करण्याच्या मध्यभागी त्यांचा अहवाल सादर करू शकतो.भारतात दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग असतो. 7 वा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला. 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला. पुढील अद्यतन 2026 साठी नियोजित आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर महागाईचा परिणाम होऊ नये म्हणून, सरकार दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता (डीए) अद्यतनित करते. नवीन वेतन रचनेनंतर जर डीएमध्येही सुधारणा झाली, तर टेक-होम पगार आणखी वाढेल.
आयोग आपला अहवाल तयार करताना अनेक प्रमुख मुद्द्यांचा विचार केला जाईल जसे की देशाची आर्थिक स्थिती आणि राजकोषीय शिस्त. विकास आणि कल्याणकारी खर्चासाठी पुरेसे संसाधने. अंशदान नसलेल्या पेन्शन योजनांचा भार. राज्यांचे आर्थिक आरोग्य कारण ते अनेकदा शिफारसी स्वीकारतात. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तुलना. एका अर्थाने, हे आयोग केवळ पगार वाढवण्यासाठीच नाही तर आर्थिक संतुलन आणि कर्मचारी कल्याण यांच्यातील योग्य मार्ग निवडण्यासाठी देखील जबाबदार असेल.
सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की आयोगाच्या शिफारशी(Commission) अंतिम झाल्यानंतर आणि सरकारने मान्यता दिल्यानंतरच नवीन वेतनश्रेणी लागू केल्या जातील. 1 जानेवारी 2026 पासून याचा लाभ मिळू शकते. कर्मचारी संघटना बऱ्याच काळापासून ही मागणी करत आहेत. त्यामुळे, टीओआर मिळाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या बदलामुळे पेन्शनधारकांनाही मोठा दिलासा मिळू शकतो.
हेही वाचा :
पुरुष समाजावर होतोय अन्याय…जवळ उभं राहिल्याने काकूंनी केला आरडाओरडा….Video Viral
वन नाईट स्टँडबाबत जान्हवी कपूरचं मोठं वक्तव्य, म्हणाली…
शिंदे अन् अजित पवारांनी, स्वाभिमान असेल तर सरकारमधून बाहेर..