हिवाळ्यात दिल्लीसह देशातील मेट्रो शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे श्वास घेणंही कठीण झालं असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ताज्या वक्तव्याने महागड्या गाड्यांच्या मालकांमध्ये चर्चेला उधाण दिलं आहे. न्यायालयानं सल्ला दिला की, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या लक्झरी गाड्यांवर हळूहळू बंदी घालण्याची वेळ आली आहे. या संकल्पनेचा उद्देश केवळ पर्यावरणपूरक उपाय नाही तर इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या(cars) वापराला प्रोत्साहन देणाही आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा सल्ला दिला. न्यायालयाच्या बेंचमध्ये जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस बागची यांनी म्हटलं की, महागड्या पेट्रोल व डिझेल गाड्या हळूहळू हटवल्या गेल्या तर सामान्य लोकांवर याचा विपरित परिणाम होणार नाही, कारण आता इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येही सर्व लक्झरी सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यांनी मेट्रो शहरांमध्ये पायलट प्रोजेक्टद्वारे इलेक्ट्रॉनिक वाहने(cars) वापरण्याचे प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्यामुळे चार्जिंग स्टेशन्सची मागणी वाढेल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारेल.
सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी केंद्र सरकारच्या १३ मंत्रालयांनी ईव्ही धोरणावर काम चालू असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सध्याची ईव्ही पॉलिसी, नोटिफिकेशन्स आणि प्रगतीबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही धोरणे सध्या ५ वर्षे जुनी आहेत आणि त्याची अद्ययावत पडताळणी करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांमध्ये होणार असून, त्या वेळी सविस्तर अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
वडील आणि पती नसलेल्या लाडक्या बहिणींचा E-KYC चा मार्ग झाला मोकळा; अंगणवाडी सेविका करणार मदत
शिंदेंच्या शिवसेनेनं पळवला भाजपचा उमेदवार; उमेदवारी अर्जही घेतला मागे
बंद खोलीत नेलं अन् कपडे काढले, संपूर्ण शरीरावर लिंबू लावलं नंतर…