रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) झिरो बॅलन्स असलेल्या बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांसाठी मोफत सुविधा वाढवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी या खात्यांना “कमी खर्च” किंवा “मेक-अप” पर्याय म्हणून पाहू नये, परंतु त्यांना सामान्य बचत खात्यांप्रमाणेच सेवा प्रदान करावी. जर कोणी लेखी किंवा ऑनलाइन अर्ज केला तर बँकेला 7 दिवसांत बचत खाते बीएसबीडीमध्ये रूपांतरित करावे लागेल. या सूचना पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होतील.
इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ग्राहकाने विनंती केल्यास बँकांना त्यांचे विद्यमान बचत खाते BSBD खात्यात रूपांतरित करण्यास सांगण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक BSBD खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याची, ऑनलाइन पैसे मागण्याची किंवा धनादेशाद्वारे मागणी करण्याची सुविधा असणे आवश्यक आहे. तसेच, महिन्यातून कितीही वेळा पैसे जमा करण्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.
‘या’ सुविधा उपलब्ध होतील
- ग्राहकांना कोणत्याही वार्षिक शुल्काशिवाय ATM किंवा ATM डेबिट कार्ड मिळेल.
- वर्षभरात किमान 25 पानांचे चेकबुक, मोफत इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग आणि मोफत पासबुक किंवा मासिक स्टेटमेंट देखील उपलब्ध असेल.
- महिन्यातून किमान चार वेळा पैसे काढणे विनामूल्य असेल.
- कार्ड स्वाइप (POS), NEFT, RTGS, UPI आणि IMPS यासारखे डिजिटल पेमेंट या चार वेळा मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत.
बँकांची कोणतीही अट राहणार नाही
या सुविधा केवळ ग्राहकांच्या मागणीनुसारच उपलब्ध असतील आणि बँका त्यांना खाते उघडण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठी अट घालू शकत नाहीत. ज्यांच्याकडे आधीपासून BSBD खाते आहे, त्यांनी विनंती केल्यास त्यांनाही या नवीन मोफत सुविधा मिळतील. बँका इच्छित असल्यास काही अतिरिक्त सुविधा देऊ शकतात, परंतु यासाठी त्या ‘मिनिमम बॅलन्स’ ठेवण्याची अट लादू शकत नाहीत. ते फीचर्स घ्यायचे आहे की नाही हे ग्राहकांवर अवलंबून असेल. बीएसबीडी खाते उघडण्यासाठी कोणतेही पैसे जमा करण्याची आवश्यकता नाही.
बँकांकडून आलेल्या सूचना रिझर्व्ह बँकेकडून फेटाळण्यात आल्या
BSBD खाती उघडण्यासाठी ग्राहकांचे उत्पन्न आणि प्रोफाइलच्या आधारे काही अटी निश्चित केल्या पाहिजेत, असे बँकांनी सुचवले होते. पण रिझर्व्ह बँकेने ही सूचना फेटाळून लावली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की, अशा अटी लादल्याने BSBD खात्याचा हेतू साध्य होणार नाही, जो सर्वांसाठी स्वस्त बँकिंग उत्पादन प्रदान करणे आहे.
या खात्यांचा गैरवापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी केला जाऊ शकतो, असेही बँकांनी म्हटले होते. म्हणूनच इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंगसारख्या सुविधांवर बंदी घालावी अशी त्यांची इच्छा होती. पण RBI ने ही मागणीही मान्य केली नाही. अल्पवयीन मुलांच्या खात्यात पैसे जमा करणे किंवा शिल्लक ठेवणे यावर काही निर्बंध