Income Tax Notice हा शब्द जरी ऐकला वा वाचला तरी धडकी भरते. साधारण कोणाला ही नोटीस (notice)येऊ शकते तुम्हाला माहीत आहे का? जर तुमच्या बचत खात्यात १० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम असेल, तर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस येऊ शकते. प्रत्यक्षात, कर नियमांनुसार, जर लोकांनी एका वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) त्यांच्या बँक खात्यात १० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात जमा केली, तर बँक ही माहिती आयकर विभागाला पाठवते.
आयकर विभागाची अशी सूचना आली आणि तुम्हाला कारणे दाखविण्याची नोटीस(notice) बजावली तर नक्की काय करायचे अथवा अशी सूचना येऊ नये म्हणून वेळीच काय काळजी घ्यावी याबाबत आपण या लेखातून जाणून घेऊया. आयकर विभागाचा हा नियम काळा पैसा आणि करचोरी रोखण्यासाठी आहे. जर अचानक एखाद्याच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा झाली, तर आयकर विभाग हे पैसे कुठून आले हे जाणून घेऊ इच्छितो? अशा परिस्थितीत, तुम्हाला आयकर विभागाकडून एक नोटीस मिळू शकते, जी मिळाल्यावर तुम्हाला हे पैसे कसे कमवले आणि तुम्ही त्यावर कर भरला आहे की नाही हे सांगावे लागेल.
जर तुमच्या बचत खात्यात १० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम असेल, तर तुम्हाला आयकर विभागाकडून अशा पद्धतीची नोटीस मिळू शकते. खरे तर Income Tax नियमांनुसार, जर एका वर्षामध्ये अर्थात हा कालावधी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असेल तर त्यांच्या बँक खात्यात साधारणतः १० लाख रुपये किंवा यापेक्षा अधिक रोख रक्कम जमा केली, तर बँकेकडून ही माहिती प्राप्तिकर विभागाला पाठविण्यात येते आणि मग तुम्हाला नोटीस येऊ शकते.
पगार स्लिप, बिल, गुंतवणूक कागदपत्रे, व्यवसाय रेकॉर्ड यासारखे तुमच्या पैशाचा स्रोत सांगणारे कागदपत्रे तयार ठेवा. योग्य माहिती द्या, चुकीची माहिती दिल्याने दंड होऊ शकतो. जर तुम्ही गोंधळलेले असाल तर कर तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.किती प्रकारच्या सूचना प्राप्त होतात आणि त्यांचा अर्थ काय आहे?
ही सर्वात सामान्य सूचना आहे ज्यामध्ये तुमचे दाखल केलेले तपशील विभागाच्या नोंदींशी जुळवले जातात. जर टीडीएस जुळत नसेल, गणना त्रुटी असेल, चुकीची कपात किंवा उशिरा दाखल करणे आढळले तर ही सूचना येते.काय करावे: पोर्टलवर लॉग इन करा आणि सूचना तपासा. जर सर्व काही बरोबर असेल तर कोणतीही कारवाई करू नये. जर कर भरायचा असेल तर तो ३० दिवसांच्या आत भरा. जर काही तफावत असेल तर कागदपत्रांसह दुरुस्ती दाखल करा.
जर तुम्हाला परतावा मिळत असेल परंतु जुन्या वर्षाचा कर देय असेल तर विभाग तो समायोजित करू शकतो.ई-कार्यवाही’ विभागात सूचना तपासा. १५ दिवसांच्या आत हो किंवा नाही असे उत्तर द्या. जर कोणतेही उत्तर दिले नाही तर परतावा आपोआप समायोजित केला जाईल.जर तुम्ही तुमचे रिटर्न दाखल केले नसेल किंवा विभागाला अतिरिक्त माहिती हवी असेल, तर ही सूचना येते. जर रिटर्न प्रलंबित असेल, तर ते दाखल करा. मागितलेली कागदपत्रे अंतिम मुदतीत सादर करा. याकडे दुर्लक्ष केल्यास दंड किंवा छाननी होऊ शकते.
जर तुमच्या रिटर्नमध्ये काही चूक असेल किंवा माहिती अपूर्ण असेल, तर ती सदोष मानली जाते. १५ दिवसांच्या आत ती दुरुस्त करा आणि पुन्हा दाखल करा. ‘ई-प्रोसीडिंग्ज’ वर जा आणि नोटीसला प्रतिसाद द्या. जर दुरुस्ती वेळेवर केली गेली नाही, तर रिटर्न अवैध ठरू शकते.जर तुम्ही मोठी रोख रक्कम जमा केली असेल किंवा मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर विभाग त्याशी संबंधित कागदपत्रे मागू शकतो. बँक स्टेटमेंट किंवा करार यासारखे तपशील वेळेवर सादर करा जेणेकरून छाननी टाळता येईल.
जर तुमचा एचआरए दावा किंवा टीडीएस तपशील विभागाच्या नोंदींशी जुळत नसेल, तर ही सूचना येऊ शकते.जर भाडे ५० हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर भाडेकरूच्या टीडीएस अनुपालनाची देखील तपासणी करा. भाडे पावती आणि घरमालकाचा पॅन ठेवा. जर जुळत नसेल तर अपडेटेड रिटर्न दाखल करा आणि सर्व कागदपत्रे सुरक्षितपणे ठेवा.जर तुमचा परतावा तपशील छाननीसाठी निवडला गेला असेल, तर ही सूचना येते. उत्पन्न, वजावट किंवा खर्चाशी संबंधित सर्व पुरावे सादर करा. जर बोलावले असेल, तर सुनावणीला जा किंवा पोर्टलद्वारे प्रतिसाद द्या. जर तुम्ही प्रतिसाद दिला नाही, तर विभाग अंदाज लावून कर ठरवू शकतो.
जर विभागाला असे वाटत असेल की तुम्ही पूर्वी कोणतेही उत्पन्न लपवले आहे, तर ही सूचना येते. सुधारित रिटर्न दाखल करा किंवा सूचनेनुसार स्पष्टीकरण द्या. उत्पन्नाच्या स्त्रोताचा पुरावा द्या. दुर्लक्ष केल्यास, जुने मूल्यांकन पुन्हा उघडले जाऊ शकते आणि दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.जर छाननी दरम्यान अचानक मोठी ठेव किंवा उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत आढळला नाही, तर ही दंडाची सूचना येऊ शकते. उत्पन्नाच्या स्रोताचे योग्य कागदपत्रे द्या. जर उत्पन्न स्पष्टीकरण न मिळालेले आढळले तर ६०% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
हेही वाचा :
दारू पिण्यास पैसै न दिल्याने आईच्या खुनाचा प्रयत्न
‘हाय अलर्ट’! 160 किमी वेगाने वादळ धडकणार, आजची रात्र ठरेल धोक्याची
1 सप्टेंबरपासून चांदीच्या दागिन्यांवर होणार नवा नियम लागू