कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून केंद्र आणि राज्य शासन विविध प्रकारच्या (Scheme) कल्याणकारी योजना राबवत असते. पण या योजना सामान्य माणसापर्यंत नीटपणै पोहोचतात का? योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर त्याची कारणे काय? योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कुठे कमी पडते आहे काय? योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी, नियम आणि निकष अडथळे आणत आहेत का? याचा स्वतंत्रपणे शोध घेणारी यंत्रणा अस्तित्वात नसेल तर या योजना असून अडचण आणि नसून खोळंबा या प्रकारात मोडतात. सध्या जन आरोग्य योजना अशाच अवस्थेतून जात आहे आणि त्याची दखल आता विधिमंडळाने घेतली आहे.शासकीय रुग्णालयामध्येअत्याधुनिक सोयी आणि सुविधा उपलब्ध नसतात. आणि खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी जाणे हे आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही. म्हणून मग केंद्र आणि राज्य शासनाने खाजगी रुग्णालयांना सर्वसामान्य रुग्णाच्या सेवेत आणले आहे. प्रत्येक शहरातील काही रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकारची रुग्णसेवा शासनाकडून उपलब्ध करण्यात आली आहे. या रुग्णालयांनी त्यांच्याकडे दाखल होणाऱ्या अंतर रुग्ण विभागातील रुग्णांवर कॅशलेस उपचार केले पाहिजेत. रुग्णालयाचा दाखल झालेला रुग्ण पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊन दवाखान्यातून घरी जाईपर्यंतचा खर्च शासन करते आहे.
अर्थात ही रक्कम शासनाकडून संबंधित रुग्णालयाकडे वर्ग केली जाते.(Scheme) जन आरोग्य सेवा ही त्यापैकीच एक आहे. ही योजना प्रभावीपणे खाजगी रुग्णालयांकडून राबवली जात नसल्याची तक्रार विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केल्यानंतर या संदर्भातील वास्तव बऱ्यापैकी पुढे आले आहे. राज्यातील एकूण 479 खाजगी रुग्णालयांपैकी 134 रुग्णालयामध्ये जन आरोग्य योजना चालू आहे. इतर रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात धाव घेतली असली तरी या योजनेला न्यायालयाकडून कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्या खाजगी रुग्णालयामध्ये जन आरोग्य योजना चालू आहे त्यांनी ती अतिशय सक्षमपणे चालवली पाहिजे. या सेवेत खाजगी रुग्णालय प्रशासनाकडून अडथळे आणले जात असतील तर खपवून घेतले जाणार नाही. कठोर कारवाई केली जाईल असा खणखणीत इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात बोलताना दिला असला तरी, त्याची दखल गांभीर्याने घेतली जाईलच असे दिसत नाही.
सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक उपचार सुविधा असणाऱ्या खाजगी रुग्णालयामध्ये (Scheme) जन आरोग्य योजनेचा संबंधित रुग्णाला लाभ देताना”उपकाराची”भावना दाखवली जाते. विविध प्रकारच्या चाचण्या करण्याच्या नावाखाली रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या कडून अवाजवी पैसा घेतला जातो. वास्तविक या सर्व प्रकारच्या चाचण्या जन आरोग्य योजनेतूनच करणे अभिप्रेत आहे. पण आमच्याकडे ही सुविधा नाही किंवा तशी मशिनरी नाही अशी कारणे सांगून रुग्णांना आहेर कुठेतरी चाचणीसाठी पाठवले जाते. इथे एक प्रकारची कट प्रॅक्टिस सुरू असते. एखादा रुग्ण खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी आला तर त्याला जन आरोग्य योजनेखाली आपल्यावर उपचार व्हावेत असे वाटत असते मात्र तुम्हास झालेला आजार हा या योजनेत समाविष्ट नाही असे सांगितले जाते.
जन आरोग्य योजनेसाठी पात्र असलेल्या रुग्णाला आंतर रुग्ण विभागात किंवा अतिदक्षता विभागात दाखल करून घेतल्यानंतर त्याच्या रोगाविषयीची फाईल संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. या यंत्रणेतील अधिकारी सुद्धा जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याऐवजी कमीत कमी निधी मंजूर करून कंजूषी दाखवतात. कमीत कमी निधी मंजूर करून शासनाचा आर्थिक फायदा आपण करत आहोत अशा मानसिकतेत असलेले यंत्रणेतील अधिकारी सर्वसामान्य रुग्णांवर मात्र
कमालीची उदारता दाखवत नाहीत. आपल्या वेतनातूनच संबंधित रुग्णांवर उपचार होतात असेच या अधिकाऱ्यांना वाटते.
वास्तविक मंजुरीचा अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याने संबंधित रुग्णालयामध्ये जाऊन रुग्णांवर योग्य ते उपचार होतात का? रुग्णाची काही तक्रार आहे का? याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तथापि हे अधिकारी जन आरोग्य योजना असलेल्या दवाखान्यात जातात हे चित्र क्वचितच पाहायला मिळते. या योजनेखाली काम करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांना त्यांची थकीत देयके तातडीने दिली जात नाहीत किंवा त्यांच्या मंजुरीच्या फाइल्स प्रलंबित ठेवल्या जातात अशा तक्रारी या रुग्णालयाच्या प्रशासनाकडून केल्या जातात. याबद्दलही शासनाने गांभीर्याने विचार करणे आणि निर्देश देणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा :
शाहिद कपूरच्या करियरमधील असा चित्रपट, जिथे हिरॉईनपेक्षाही मिळाले होते कमी पैसे!