राज्यात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेची चर्चा सुरू आहे. योजनेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. तर आता पाणंद रस्त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीची घोषणा आज सभागृहात केली.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. भौगोलिक माहिती प्रणालीची मदत घेऊन मग शिवरस्त्यांना एक भू-सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहेच.(‘Chief Minister Baliraja Panand Roads’) पण आता या रस्त्यांची थेट सातबारा उतार्यावर नोंद होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीची घोषणा आज बुधवारी 4 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. या रस्त्यावरून भविष्यात वाद उद्भवू नये यासाठी हे डिजिटल रेकॉर्ड सुद्धा तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवरून नाहक कोर्टकचेरीचा प्रश्न उद्भवणार नाही.
राज्यातील सर्व शेत रस्त्यांचे अगोदर अचूक सीमांकन करण्यात येईल. यामध्ये रस्त्यांची लांबी, रुंदी, दिशा आणि सीमा निश्चित करण्यात येतील. या सर्व बाबींची नोद साताबारा उतार्यावर करण्यात येईल. सातबारा उतार्यावरील इतर हक्क या रकान्यात या पाणंद रस्त्यांची नोंद होईल. ग्राम महसूल अधिकारी ही नोंद करतील. संबंधित मतदारसंघातील आमदार दरमहा बैठक घेऊन या कामाचा आढावा घेतील, असे महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्यातील कोणत्या गावात किती रस्ते आहेत, त्यांची स्थिती काय आहे, कोणत्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे. कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी किती निधी लागला, डागडुजीसाठी किती निधी लागणार याची माहिती आता एकाच संकेतस्थळावर मिळेल. शेत रस्ते, पाणंद रस्ते, हम रास्ते अधिक सक्षम करण्यावर सरकार जोर देत आहे.
संकेतस्थळावर रस्त्यांची कामाची प्रगती, कंत्राटदाराची सर्व माहिती नागरिकांना उपलब्ध होईल. (‘Chief Minister Baliraja Panand Roads’ )यावर गावागावातील पाणंद रस्त्यांची माहिती उपलब्ध असेल. कोणत्या रस्त्याचे किती काम झाले. कोणत्या प्रकारचा रस्ता आहे. रस्त्याच्या कामाची प्रगती, कंत्राटदार कोण आहे, कामाचा दर्जा नेमका काय आहे याची माहिती शेतकर्यांना मिळेल. यामुळे कामातील पारदर्शकता समोर येईल.
राज्यात पाणंद रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. (‘Chief Minister Baliraja Panand Roads’)शेतात जाण्यासाठी थेट आणि पक्का रस्ता व्हावा हा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी जाहीर केले. योजनेसाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
स्मार्ट वॉच खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग हे आहे सर्वात बेस्ट
‘प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून जेवण’चा विचित्र ट्रेंड व्हायरल; आरोग्यावर परिणामांबाबत नेटिझन्स चिंतेत