Kolhapur महानगरपालिकेच्या पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव आता (Municipal Corporation) सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी मांडला जाणार असून, या प्रस्तावामुळे शहरातील नागरिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महापालिका प्रशासनाने १८ मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसाठी तयार केलेल्या कार्यपत्रिकेत पाणीपट्टीसह घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आणि विविध ना हरकत दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट केला आहे.
महापालिकेची ही (Municipal Corporation) सर्वसाधारण सभा १८ मार्च रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू सभागृह येथे होणार आहे. या सभेत रहिवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक पाणीपट्टी दरांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. प्रस्तावानुसार रहिवासी पाणीपट्टीमध्ये १० टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. सध्या एक हजार लिटर पाण्यासाठी नागरिकांकडून ९ रुपये आकारले जातात. दरवाढ मंजूर झाल्यास हा दर ९ रुपये ९० पैशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
व्यावसायिक वापरासाठीच्या पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली (Municipal Corporation) आहे. सध्या एक हजार लिटर पाण्यासाठी १२ रुपये आकारले जातात. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास हा दर १३ रुपये ८० पैसे इतका होऊ शकतो. औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीपट्टीत २० टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सध्या एक हजार लिटर पाण्यासाठी २० रुपये आकारले जात असताना दरवाढीनंतर हा दर २४ रुपये होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय आरोग्य घनकचरा (Municipal Corporation) व्यवस्थापनासाठी प्रथमच सेवा शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार शहरातील प्रत्येक घराकडून वर्षाला ६०० रुपये सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकते. तसेच आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध ना हरकत दाखल्यांच्या शुल्कातही वाढ सुचविण्यात आली आहे. या प्रस्तावात हॉटेलसाठी सरासरी १५ टक्के, खानावळीसाठी १० टक्के, लॉजिंगसाठी १५ टक्के आणि खासगी ड्रेनेज स्वच्छतेसाठी १५ टक्के शुल्कवाढ करण्याचा विचार आहे.
दरम्यान, या सर्वसाधारण सभेत शहरातील मालमत्ता कराचे दर (Municipal Corporation) गतवर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात येणार आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रकटनापासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव देखील चर्चेला येणार आहे.
यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ठेकेदार नोंदणी, नूतनीकरण आणि श्रेणीवाढीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्याचाही प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे. या सर्व प्रस्तावांवर सभागृहात चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याने पाणीपट्टी आणि अन्य शुल्कांमध्ये प्रत्यक्षात किती वाढ होणार हे सभेच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा :
उन्हाळ्यात चेहरा धुण्यासाठी वापरा 5 गोष्टी, त्वचा काचेसारखी होईल चमकदार
गृहकर्जासोबत Home Loan Insurance घेणे किती महत्वाचे? जाणून घ्या
तुम्हाला क्रेडिट कार्ड, बँकेकडून कर्ज मिळत नाही का? ‘या’ टिप्स जाणून घ्या