आखाती प्रदेशातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला असून (global energy) त्याचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने राज्यांच्या व्यावसायिक एलपीजी कोट्यात 20 टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय 23 मार्च 2026 पासून लागू होणार आहे. या वाढीनंतर एकूण पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या निर्णयाची माहिती देताना (global energy) पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात अतिरिक्त गॅसचा पुरवठा प्रामुख्याने सामान्य नागरिकांशी निगडित क्षेत्रांना प्राधान्याने देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, रस्त्याच्या कडेला असलेले ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटीन तसेच दुग्ध व फूड प्रोसेसिंग युनिट्सचा समावेश आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या कँटीन आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनाही प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या गरजा लक्षात घेऊन 5 किलो एफटीएल सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी गॅस टंचाईच्या काळात राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचा (global energy) केवळ 20 टक्के हिस्सा दिला जात होता. 18 मार्च 2026 रोजीच्या आदेशानुसार पीएनजी विस्तारासाठी ‘Ease of Doing Business’ सुधारणा करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के कोटा देण्यात आला होता, ज्यामुळे काही राज्यांमध्ये हा पुरवठा 30 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. आता नव्या निर्णयामुळे हा आकडा 50 टक्क्यांपर्यंत जाणार असल्याने बाजारातील तुटवडा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, सरकारने अतिरिक्त (global energy) गॅसचा पुरवठा करताना काही अटीही लागू केल्या आहेत. व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना हा वाढीव कोटा मिळवण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कंपन्यांना ग्राहकांचा सविस्तर डेटाबेस तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून गॅसचा वापर कोणत्या क्षेत्रात होतो आणि वार्षिक गरज किती आहे, याची माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे. या उपाययोजनांमुळे गॅस वितरण अधिक पारदर्शक आणि नियोजित पद्धतीने होईल, अशी अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा :
6 पट पैसे मोजले तरी स्टार बॉलर खेळणार नाही, कारण काय?
लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! अदिती तटकरेंनी दिली गुड न्यूज