एलपीजी आयातीसाठी सरकारने कोणता विकल्प व पर्यायी मार्ग निवडला आहे तेदेखील कळू द्या, असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. एलपीजी गॅस पाठोपाठ आता पेट्रोल पंपांवरही लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र दिसत आहे. असं असतानाच सरकारकडून लॉकडाऊनची घोषणा केली जाईल अशी भीती व्यक्त केली जात असल्याने जास्तीत जास्त इंधन साठवून ठेवण्याचा लोकांचा प्रयत्न आहे. मात्र सरकारकडून इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचा दावा केला जात असला तरी एलपीजी गॅससाठीच्या रांगा आणि पेट्रोल पंपांवरील रांगा हा दावा खोडून काढताना दिसत आहे. (government) लॉकडाऊनची चर्चा असतानाच आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देशामध्ये कधी लॉकडाऊन जाहीर होऊ शकतो यासंदर्भात भाकित व्यक्त केलं आहे. सूचक पद्धतीने ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लॉकडाऊनची तारीख सांगितली आहे.
“युद्धाची स्थिती नक्कीच गंभीर आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग बंद आहे. भारताची 60 टक्के ‘एलपीजी’ आयात याच मार्गावरून येते.(government) त्यामुळे एलपीजी सिलिंडरची टंचाई जाणवू लागली आहे. सरकार म्हणतंय की, 60 दिवसांचा स्टॉक आणि एक महिन्याचा एलपीजी गॅस उपलब्ध आहे, पण लोक दिवस-दिवस रांगेत उभे आहेत. कारण सरकारच्या आश्वासनांवर कुणाचा विश्वास नाहीये,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
“कोणताही मागचा-पुढचा विचार न करता, विरोधी पक्षाशी चर्चा न करता मोदींनी नोटाबंदी लादली व कोविड काळात लॉकडाऊनसुद्धा लादले होते. एप्रिल-मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरी अशा पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका संपेपर्यंत सरकार मऊ मुलायम वागेल. कोणत्याही नकारात्मक घोषणा करणार नाही. एकदाच्या निवडणुका संपल्या की अचानक लॉकडाऊन लावणार, हा लोकांच्या मनातील संशय बिनबुडाचा नाही. आता सर्वकाही ठीक, पण नंतर सर्व ठीक राहील काय याची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही,” असा उल्लेख ‘सामना’च्या अग्रलेखात आहे. म्हणजेच ठाकरेंच्या पक्षानुसार पश्चिम बंगालमधील शेवटच्या टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर अर्थात 29 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनची घोषणा होऊ शकते अशी भीती सर्वसामान्यांना वाटत आहे.
“सरकारच्या कामात व निर्णयात पारदर्शकता नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या बोलण्यात एकवाक्यता नाही. पंतप्रधान म्हणतात की, कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. तर आपले मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘राज्यात इंधनाचा तुटवडा नाही.’ जर तुटवडा नाही, तर मग केरोसिन देण्याचा निर्णय तुमच्या सरकारने का घेतला? हा प्रश्न उरतोच. तिकडे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ वेगळेच बोलत आहेत. तीन महिन्यानंतर कदाचित एलपीजी गॅस बंद होईल, असे ते थेट सांगत आहेत. इंधनटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावरही सत्तेतील जबाबदार मंडळींच्या बोलण्यात ताळमेळ नाही. (government) त्यामुळेच जनतेचा संभ्रम होतो आणि अफवांचे पीकही तरारून येते. लॉकडाऊनच्या चर्चांनाही यामुळेच तोंड फुटले आहे. जर सरकारकडे गॅस, पेट्रोल, डिझेलचा साठा पुरेसा असेल तर सरकारने रोजच्या पुरवठ्याचे आकडे, स्टॉकची स्थिती, किती जहाजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गाने भारतात पोहोचली ही माहिती सार्वजनिक करायला हवी,” अशी मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.
“एलपीजी आयातीसाठी सरकारने कोणता विकल्प व पर्यायी मार्ग निवडला आहे तेदेखील कळू द्या. हे चित्र स्पष्ट झाले तर जनता लॉकडाऊनच्या अफवांवर विश्वास ठेवणार नाही व साठेबाजीही करणार नाही. लोकांना आपल्या लहान पोराबाळांची चिंता आहे. ती चिंता रास्त आहे. लोकांमध्ये सरकारविषयी विश्वासाची भावना राहिलेली नाही आणि तो विश्वास निर्माण करणे सरकारचेच कर्तव्य आहे. धमक्या देऊन भीती वाढवण्यापेक्षा लोकांच्या मनातली भीती दूर करा. अफवांची हवा सुटणे म्हणजे सरकारवरचा विश्वास त्या हवेत उडून जाण्यासारखेच आहे,” असंही ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
उन्हाळी सुट्टीत प्रवास करताना आजारी पडू नये यासाठी लक्षात ठेवा या गोष्टी
दहावी-बारावीचा निकाल कधी लागणार? संभाव्य तारखा आल्या समोर, आताच करा नोट
मोठी बातमी! रुपाली चाकणकर यांचा राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा,