गेल्या कित्येक दिवसांनंतरच्या निवडणुक आयोगाने पाठवलेल्या डेटावर अभ्यास केल्यानंतर कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी आज गुरूवारी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेत दलित आणि ओबीसी मतदारांची नावे लक्ष्य करून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ‘मत चोरी’वर नव्याने केला आहे. मात्र आता प्रश्न विचारला जात आहे की, अशा पत्रकार परिषदा घेण्याऐवजी राहुल गांधी निवडणूक(political) आयोग आणि आयुक्तांविरोधात न्यायालयात का जात नाही? कारण त्याला एक कायदा आडवा येतो जो निवडणूक आयुक्तांना सेफ ठेवतो.
निवडणूक आयुक्तांना सेफ करणारा हा कायदा 2023 च्या कलम 16 आहे. ज्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर निवडणूक आयुक्त आणि त्यांनी पदावर असताना घेतलेल्या निर्णयांसाठी त्यांच्या कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. कोणतही न्यायालय मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्याची दखल घेणार नाही किंवा तो चालवणार नाही.
तसेच यामध्ये पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या(political) न्यायाधिशांना ज्याप्रमाणे पदावरून काढून टाकण्यासाठी महाभियोगाची पद्धत वापरली जाते. तशीच पद्धत आणि तशाच प्रकारची कारणं असल्याशिवाय निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढून टाकता येणार नाही. ज्याप्रमाणे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना पदावरून काढण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारेच काढता येते.
त्याला राज्यसभेच्या 50 आणि लेकसभेच्या 100 खासदारांचं समर्थन लागतं. तसेच उपस्थित खासदारांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने सभागृहाने तो मंजूर करावा लागतो. तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या व्यतिरिक्त असलेल्या इतर निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय काढता येत नाही.
दरम्यान हा कायदा विरोधकांच्या रडारवर आहे. कारण पहिली गोष्ट मतदान प्रक्रियेमध्ये घोटाळा झाल्याचे अनेक पुरावे असताना देखील या कायद्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात खटला दाखल करता येत नाही.दुसरी गोष्ट म्हणजे हा कायदा संसदेत 2023 ला मंजूर केला गेला होता. जेव्हा संसदेत 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेलं होतं. असा आरोप देखील केरळ कॉंग्रेसने केला आहे. त्यासाठी त्यांनी एक्स या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे.
त्यामध्ये म्हटलं आहे की, लोकांना वाटत असेल की, राहुल गांधी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरूद्ध खटला का दाखल करत नाहीत? याचं कारण जाणून घेण्यासाठी डिसेंबर 2023 मध्ये भाजपने मंजूर केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक 2023 चं कलम 16 वाचा. हे विधेयक तेव्हा मंजूर झालं होतं. तेव्हा संसदेत 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं
या कायद्यानुसार देशातील कोणतही न्यायालय(political) कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांवर कोणत्याही गुन्ह्यांसाठी मृत्यूपर्यंत खटला चालवू शकत नाही. असं संरक्षण देशाच्या राष्ट्रपतींना देखील नाही. 2014 पर्यंत समान फौजदारी संहिता होती. पण समान नागरी कायद्याबद्दल बोलणाऱ्या भाजपनेच 1862 पासून असलेला ही समान फौजदारी संहिता काढून टाकली आहे.
निवृत्त झालेल्यासह सर्व निवडणूक आयुक्त हे सर्व कायद्यांपेक्षावरचे आहेत. त्यांच्या आडून मोदी-शाहंचे साथीदारही कायद्यापेक्षा मोठे झाले आहेत. भारतीयांनी त्यांना काही वर्षांपूर्वीच त्यांना नाकारलं आहे. पण ते मतचोरी करून सत्तेवर आहेत. त्यामुळे आता बस. या, उठा आणि याचा निषेध करा. असं म्हणत केरळ कॉंग्रेसने राहुल गांधींचं समर्थन अन् भाजपवर टीका केली आहे.
हेही वाचा :
बियर पिणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता 200 रुपयांची बाटली मिळणार फक्त इतक्या रुपयांत…
संजू राठोडने “सुंदरी” गाण्याने यूट्यूब फॅनफेस्ट 2025 मध्ये आणली रंगत, प्रेक्षकांसमोर प्रीमियर!
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का! बदलले परीक्षा नियम, मोठी अडचण…