सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर माधुरी हत्तीणीच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील (Court)नांदणी मठ संस्थानमध्ये पुनर्हस्तांतरण आणि कायमस्वरूपी घरवापसीसाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये वनतारा आणि नांदणी मठ संस्थान यांना 6 ऑक्टोबरपर्यंत संयुक्त आराखडा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नांदणी मठ संस्थानच्या सहा एकर जागेवर माधुरीसाठी सेवा-सुश्रुषा उपचार पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची जबाबदारी वनतारा संस्थेने स्वीकारल्याने, तिच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीसमोर एचपीसी 25 सप्टेंबरला महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र शासन, वनतारा, (Court)नांदणी मठ संस्थान तसेच प्राणीसंवर्धन संस्था पेटा यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. समितीने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, माधुरीचे आरोग्य हा संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू राहील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांनुसारच निर्णय घेतले जातील.
नांदणी मठ संस्थानने पुनर्वसनासाठी 6 एकर जागा उपलब्ध करून दिली असून, वनतारा संस्थेने या केंद्राच्या उभारणीची जबाबदारी घेतली आहे. वनताराच्या तज्ञ डॉक्टर आणि आर्किटेक्ट यांनी जागेची पाहणी करून ती हत्तीणीसाठी अनुकूल असल्याचे मत नोंदवले आहे. यासाठीचा प्राथमिक आराखडा ब्लूप्रिंट देखील या सुनावणीवेळी समितीसमोर सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने या प्रक्रियेला पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिकाही स्पष्ट केली, अशी माहिती नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली आहे.
वनतारा आणि मठ संस्थानने पुनर्वसन केंद्राबाबतचा(Court) संयुक्त आराखडा 6 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणे बंधनकारक असल्याचे समितीने सांगितले आहे. आराखड्यात केंद्रासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या आणि बांधकामासाठी अपेक्षित कालावधीचा तपशील द्यावा. या आराखड्यावर पेटाला 10 ऑक्टोबरपर्यंत आपली लेखी भूमिका मांडण्याची संधी दिली आहे. हत्तीणीच्या सद्यस्थितीची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती लवकरच नियुक्त करण्यात येणार आहे. तर समितीकडून पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 7 वाजता घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
वर्दीतल्या सैतानाचं हादरवणारं कृत्य!
PhonePe, GPay आणि Paytm वापरकर्त्यांसाठी महत्वाची बातमी
YouTube वर आले जबरदस्त AI फीचर