मराठा (Maratha)समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर विरोध सध्या उग्र स्वरूपात सुरू आहे. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे मराठी कुणबी समाजातील ५८ लाख नोंदी ओबीसीत समाविष्ट केल्या जात आहेत, ज्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, मूळ ओबीसी समाज आणि कुणबी समाज यांच्यात या निर्णयाला तीव्र विरोध आहे.सध्या ओबीसी प्रवर्गात ३५० हून अधिक जातींचा समावेश आहे, त्यामुळे भविष्यात स्पर्धा वाढेल, अशी चिंता मूळ ओबीसी समाजाचे नेते व्यक्त करत आहेत. त्याचबरोबर, कुणबी समाजानेही या निर्णयाचा विरोध करत, मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर करत आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, मराठा समाजाला दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द केले जावे, शिंदे समिती रद्द करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना १००% शिष्यवृत्ती द्यावी, जातिनिहाय जनगणनेद्वारे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करावा.तसेच, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाला स्वतंत्र दर्जा देऊन १५० कोटींची तरतूद, पेजे न्यासासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करणे, कोकणातील कुणबी खोत जमिनींच्या नोंदी करणे, आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कुणबींना जात प्रमाणपत्र देऊन शिक्षणातील नुकसान टाळण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्रातील ओबीसी संघटनांनी मराठा(Maratha) आरक्षणाच्या जीआरविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, पण न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.कुणबी समाजाचे हे आंदोलन राज्यातील ओबीसी आरक्षण धोरणावर नव्या चर्चेला सुरुवात करत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
हेही वाचा :
2 वर्षांत 4 सुपरस्टार्सची बनली पत्नी, छापले 3000 कोटी, कोण आहे ती अभिनेत्री ?
१८ वर्षीय तरुणीवर ७ जणांचा सामूहिक बलात्कार
अंत्यसंस्काराच्या दिवशी कापला केक; चितेवर ठेवण्यापूर्वी वडिलांनी साजरा केला मुलीचा वाढदिवस