भारताने मध्य आशियातील आपली सर्वात मोक्याची लष्करी उपस्थिती संपवली आहे. भारत तझाकिस्तानच्या आयनी एअरबेसवरील ऑपरेशन्स औपचारिकपणे संपवत आहे. २००२ पासून कार्यरत असलेले हे एअरबेस(airbase) अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानवर भारतासाठी एक प्रमुख देखरेख बिंदू म्हणून काम करत होते. सरकारी सूत्रांनुसार, भारत आणि ताजिकिस्तानमधील द्विपक्षीय करार २०२२ मध्ये संपल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय हवाई दल आणि लष्करी कर्मचारी आणि लष्करी उपकरणे पूर्णपणे माघारी घेतल्यानंतर हे घडले.
आयनी एअरबेस, ज्याला गिसार मिलिटरी एअरोड्रोम असेही म्हणतात, तझाकिस्तानची राजधानी दुशान्बेपासून सुमारे १० किलोमीटर पश्चिमेला स्थित आहे. हा एअरबेस सोव्हिएत काळातील आहे परंतु सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर तो जीर्ण झाला. २००१ मध्ये, जेव्हा तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेत होते, तेव्हा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि सुरक्षा आस्थापनातील धोरणात्मक तज्ञांनी संयुक्त ऑपरेशन्ससाठी एअरबेसचे(airbase) अपग्रेडिंग आणि विकास करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी या प्रकल्पाला जोरदार पाठिंबा दिला. एनएसए अजित डोभाल आणि माजी एअर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ यांनी या धोरणात्मक तळाच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
अहवालांनुसार, भारताने आयनी एअरबेसच्या विकासावर अंदाजे १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹८३० कोटी) खर्च केले. भारतीय अभियांत्रिकी संस्था आणि सीमा रस्ते संघटना यांनी धावपट्टी ३,२०० मीटरपर्यंत वाढवली, हँगर बांधले आणि इंधन भरणे, दुरुस्ती आणि देखभाल सुविधा स्थापित केल्या. भारताने अनेक वेळा तेथे SU-३० MKI लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर देखील तैनात केले. सुमारे २०० भारतीय सैनिक आणि तांत्रिक तज्ज्ञ तेथे दीर्घकाळ तैनात होते. २०२१ मध्ये जेव्हा तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला तेव्हा भारताने आपले नागरिक आणि राजदूतांना बाहेर काढण्यासाठी या एअरबेसचा वापर केला.
द प्रिंटच्या सूत्रांनुसार, भारत आणि तझाकिस्तानमधील कराराअंतर्गत भाडेपट्टा कालावधी २०२२ मध्ये संपला. ताजिकिस्तानने भारताला कळवले की ते भाडेपट्टा वाढवणार नाही आणि तळाचे कामकाज ताब्यात घेईल. या निर्णयामागे रशिया आणि चीनचा दबाव असल्याचेही मानले जाते. दोन्ही देशांनी ताजिकिस्तानवर “बाह्य लष्करी उपस्थिती” कमी करण्यासाठी दबाव आणला होता. अहवालांनुसार, भारताच्या माघारीनंतर रशियन सैन्याने या तळाचा ताबा घेतला. तथापि, भारत मध्य आशियात राजनैतिक आणि आर्थिक उपस्थिती कायम ठेवत आहे.
आयनी एअरबेस केवळ तझाकिस्तानसाठीच नाही तर भारताच्या सुरक्षा धोरणासाठी देखील महत्त्वाचा होता हा एअरबेस पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) जवळ असलेल्या अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरपासून फक्त २० किलोमीटर अंतरावर आहे त्याच्या मदतीने, भारत पेशावरसारख्या शहरांवर लक्ष ठेवू शकत होता, ज्यामुळे पाकिस्तानवर दबाव येऊ शकत होता युद्ध झाल्यास, या तळात पश्चिम आघाडीवर पाकिस्तानला अडकवण्याची आणि त्याच्या संसाधनांचे विभाजन करण्याची क्षमता होती याव्यतिरिक्त, हा तळ मध्य आशियातील भारताच्या धोरणात्मक उपस्थितीचे प्रतीक होता, जिथे रशिया आणि चीन आधीच प्रभावशाली आहेत.
इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर आयनी एअरबेसची उपयुक्तता कमी झाली. भारताची अफगाण रणनीती उत्तर आघाडीशी सहकार्यावर अवलंबून होती, जी तालिबानच्या आगमनाने संपली. भारताने तझाकिस्तानच्या फारखोर शहरात एक रुग्णालय देखील चालवले, जिथे २००१ मध्ये झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर अहमद शाह मसूदला उपचारासाठी आणण्यात आले होते.
हेही वाचा :
भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र मूल्यांकन भारताला शंभर पैकी 38 गुण
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी…
पहिलं प्रेम सोडून केली क्रिकेटची निवड, 18 व्या वर्षी…; आता ‘इतक्या’ कोटींची मालकीण