कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:
केंद्र, आणि राज्य शासकीय, निमशासकीय, तत्सम संस्था येथील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली अभिप्रेत आणि अपेक्षित आहे. पण तरीही दरवर्षी या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून”मी भ्रष्टाचार(Corruption) करणार नाही”अशा आशयाची सामूहिक शपथ घेतली जाते.गेल्याच आठवड्यात हे शपथ अभियान घेण्यात आले होते.एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडूनभ्रष्टाचाराच्या संदर्भात 180 देशांचे गुणात्मक मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये भारताला शंभर पैकी 38 गुण मिळाले आहेत याचा अर्थ भारत हा काठावर उत्तीर्ण झालेला आहे.केंद्र आणि राज्य शासनाच्या तसेच तक्षम संस्थांच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना नोकरीवर हजर होताना चारित्र्याचा दाखला सादर करावा लागतो.नोकरीत असताना स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करणे म्हणजे भ्रष्टाचार होय अशी भ्रष्टाचाराची व्याख्या केली गेली आहे. म्हणूनच अशा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कडून स्वच्छ कारभाराची अपेक्षा असते.
काम करण्याच्या मोबदल्यात संबंधितांकडून एक पैसाही घ्यायचा नाही हे शंभर टक्के अभिप्रेत आणि अपेक्षित आहे. पण तरीही मी भ्रष्टाचार (Corruption)करणार नाही असे शपथ अभियान दरवर्षी घ्यावे लागते याचा अर्थ भ्रष्टाचार आहे असा होतो.मान्यता प्राप्त असलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून दर काही वर्षांनी भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात मूल्यांकन केले जात असते. या मूल्यांकनात देशांना त्यांच्या देशात किती टक्के भ्रष्टाचार आहे याबद्दलचे गुण दिले जातात.सर्वात कमी भ्रष्टाचार असलेल्या देशांमध्ये डेन्मार्क, फिनलंड, सिंगापूर असे काही देश आहेत की त्यांना शंभर पैकी 80 पेक्षा जास्त गुण दिले गेले आहेत. भारताला मात्र केवळ 38 गुण दिले गेले आहेत. यावरून भ्रष्टाचाराचे आपल्या देशातील व्यक्ती लक्षात येऊ शकेल.सुधारित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 संमत होण्याच्या आधी असलेल्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या. सुधारित कायद्यात त्या दुरुस्त करण्यात आलेल्या आहेत. तो अधिक व्यापक केला गेला आहे.
गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात काही विद्यमान आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या घरावर भारतीय तपास यंत्रणांनी धाडी टाकल्या. त्यात काही जणांच्याकडे करोडो रुपयांची अपसंपदा आढळून आली आहे. या पार्श्वभूमीवर 1948 मध्ये इंग्लंड मधील तत्कालीन उच्चायुक्त व्हीके कृष्ण मेनन यांनी लष्करासाठी जिप खरेदीसाठी 80 लाख रुपयांचा करार एका वाहन उत्पादन कंपनी बरोबर केला होता आणि हा व्यवहार तत्कालीन केंद्र शासनाने भ्रष्ट मानला होता. जीप खरेदी घोटाळा या नावाने तो भ्रष्टाचार देशभर गाजला होता. आत्ताच्या तुलनेत जीप घोटाळा हा अगदीच किरकोळ मानता येईल. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्री महोदयांनी त्यांना देण्यात आलेला दर महिन्याचा इंधन कोटा, वापरताना काही गॅलन पेट्रोल जादा घेतले हा त्यांच्याकडून झालेला व्यवहार भ्रष्टाचार मानला गेला होता. म्हणजे स्वतंत्र भारतामध्ये भ्रष्टाचार हा तेव्हा जवळपास नव्हताच असे म्हणता येईल. आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या अलीकडच्या काळात भ्रष्टाचार फारच फोफावला आहे असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होताना दिसते आहे.
शरद पवार यांच्या पुलोद राजवटीत भाई वैद्य हे गृहमंत्री होते. तेव्हा अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी दोन तस्करांनीकाही लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि तेव्हा गृहमंत्र्यांनी या दोघांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने सापळ्यात अडकवले होते. लाच घेणे हा जसा गुन्हा आहे तसाच तो लाच देणे हा सुद्धा गुन्हा आहे. तथापि लाच देणाऱ्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे असे एकही उदाहरण शोधून सापडत नाही. याचा अर्थ शासन दरबारी प्रलंबित असलेले आपले काम करवून घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना स्वखुशीने लाच दिली जाते.त्यामुळे माझ्याकडे लाच मागितली गेली आहे अशा प्रकारच्या तक्रारी येण्याचे प्रमाण फारच घटले आहे.
ते 15 टक्क्यावर आल्याचे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रलंबित असलेल्या कामाची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकारी माझ्याकडे पैशाची मागणी करतो आहे अशा प्रकारची तक्रार आल्यानंतरच अँटी करप्शन कडून सापळा लावला जातो. तथापि पैशाची मागणी केल्यानंतर ती पूर्ण करण्याकडे बहुतांशी लोकांचा कल असतो. याचा अर्थ भ्रष्टाचाराच्या कारवाई पासून वाचलेल्यांची संख्या प्रचंड आहे असा होतो. भ्रष्टाचारामध्ये नाशिक क्रमांक एक वर तर पुणे क्रमांक दोनवर आहे. नाशिक मध्ये गेल्या दहा महिन्यात 191 कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडले आहे तर पुण्यात 167 जणांना सापळ्यात अडकवले गेले आहे. विद्यमान आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या घरांवर भारतीय तपास यंत्रणांनी छापेमारी केली तेव्हा तीन हजार 168 कोटी रुपयांची अपसंपदा जप्त केली आहे.शासन दरबारी प्रलंबित असलेले काम तातडीने करून घेण्यासाठी टेबलाखालून चिरीमिरी देण्याची प्रवृत्ती सर्वसामान्य जनतेमध्ये वाढलेली दिसते.दिले आणि घेतले असा हा व्यवहार असतो आणि तो कधीही उघड केस येत नाही.अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार लोकांनीच मान्य केलेला आहे असे यावरून सिद्ध होते.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी…
पहिलं प्रेम सोडून केली क्रिकेटची निवड, 18 व्या वर्षी…; आता ‘इतक्या’ कोटींची मालकीण
उरलेल्या भातापासून बनवा मऊ- जाळीदार उत्तपा, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत लागेल सुंदर