केंद्र सरकारच्या(government) आठव्या वेतन आयोगाबाबत देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारने या नव्या आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, आता या नव्या आयोगावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारने नव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला येत्या १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची प्रथा असून, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन या कर्मचारी संघटनेने नव्या आयोगावर गंभीर आरोप केला आहे. संघटनेच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये पेन्शनधारकांचा समावेशच नाही. यामुळे देशातील सुमारे ६९ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नव्या आयोगाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.संघटनेने सरकारकडे पत्र लिहून ही चूक तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, सातव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रचनेचा आढावा घेऊन सुधारणा करण्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. पण ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या नव्या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये हा भाग वगळण्यात आला आहे, असा दावा करण्यात येत आहे.
या संदर्भात संघटनेने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांना औपचारिक पत्र पाठवले आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना(government0 नव्या आयोगाच्या लाभात समाविष्ट करावे. अन्यथा लाखो पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.संघटनेने हेही नमूद केले आहे की, केंद्रातील पेन्शनधारकांना मागील आयोगांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणींचा लाभ मिळायला हवा. आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये त्यांचा उल्लेख न करणे हा कर्मचारीविरोधी निर्णय असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते की, “आठवा वेतन आयोग केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही कव्हर करेल.” मात्र, या विधानानंतरही अद्याप अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.दरम्यान, राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनाही या संघटनेने पत्र पाठवले असून, त्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून हे प्रकरण ठळकपणे मांडावे अशी विनंती केली आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि पेन्शनधारकांमध्ये एकच चर्चा रंगली आहे. “आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला मिळणार?” केंद्र सरकार या वादावर काय स्पष्टीकरण देते, आणि पेन्शनधारकांचा समावेश केला जातो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वगळले गेले, तर हा निर्णय मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण करणारा ठरेल. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून कोणते धोरणात्मक पाऊल उचलले जाते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा :
इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीची आरक्षण सोडत जाहीर
उच्च न्यायालयाजवळ कार स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू…
क्रिकेटर शुभमन गिलची नातेवाईक आहे शहनाज? कनेक्शनवर सोडलं मौन