गरजू आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी त्यांना राज्य सरकार (schemes)आर्थिक पाठबळ देते. त्याआधारे अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता येते. शिष्यवृत्तीच्या बळावर त्यांना पीएचडी आणि इतर उच्च शिक्षण पूर्ण करता येते. त्यासाठी राज्य सरकार टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देते. पण आता या योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याविषयीची मोठी घोषणा केली आहे.
टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, (schemes)अमृत यासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. पण शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची खातरजमा करण्यात आल्यानंतर या योजनेत आता पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे. बार्टीच्या शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर अजित पवार यांनी उत्तर दिले. शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे.
एकाच कुटुंबातील अधिक विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला तर (schemes)इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होईल. त्यामुळे यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे दादांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अधिक सदस्य जर शिष्यवृत्तीत आढळले तर यासंबंधीचे नियम तयार करुन त्यांना अटकाव होऊ शकतो. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमांचा राज्य व समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग, तसेच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व आर्थिक परिस्थितीचा सखोल विचार करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत युजीसीमार्फत विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करुन अधिछात्रवृत्ती योजनचे निकष उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासून उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश करण्यात येणार आहे.शिष्यवृत्ती देताना प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.
कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील.शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा महायुती सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
मी कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. (schemes)समाजातील वंचित वर्गातील ज्यांच्या आई-वडिलांची परिस्थिती नाही पण ते मेरीटमध्ये आहेत अशा विद्यार्थ्यांना मदत करायला महायुती सरकारचे प्राधान्य असेल. या संस्थांना ३० मार्चपर्यंत निधी वितरीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे अजितदादा पवार यांनी दिले.मला असं वाटतं की दादा एखादेवेळी बोलतात तेव्हा लोकं त्याचा वेगळा अर्थ काढतात. मुळामध्ये ही योजना सुरू केली आहे ती हुशार लोक आहेत, पण पीएचडीचा खर्च करु शकत नाही, त्यांच्यासाठी आहे. पण एकाच घरातील पाच लोकं त्याचा लाभ घेतील. तर इतर घरातील गरीब मुलांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. दादांनी बरोबर चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात योग्यप्रकारे आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा :
दोन दिवस फोनपे-गुगलपे बंद राहणार, या बँकेच्या ग्राहकांना फटका
पोलिसांसाठी सुखद वार्ता! ५३८ चौरस फूट सरकारी घरे मंजूर; महाराष्ट्र
अजितदादांना अडचणीत आणण्यासाठीच भाजपने ..करुणा