गाझा पट्ट्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष (plan) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताला आमंत्रित केले आहे. तसेच पाकिस्तानलाही अमेरिकेने सोबत घेतले आहे. भारताने याविषयी अद्याप अंतिम फैसला घेतलेला नाही. अमेरिकेच्या या उदारपणावर केंद्र सरकारला मोठा संशय आहे. मोदी सरकार राजकीय, कुटनीती आणि इतर चष्म्यातून यावर गंभीर विचार करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक, परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक यांनी मात्र ट्रम्प यांचा प्रस्ताव भारतासाठी घातक ठरण्याचा इशारा दिला आहे. कारण हा प्रस्ताव जगभरातील अनेक संवेदनशील अनेक मुद्यांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर लागलीच होकार देण्यास मोदी सरकार राजी नाही. यामागे जम्मू आणि काश्मीर वादाचीही किनार आहे.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की,अमेरिकन सरकारकडून (plan) भारताला या जागतिक शांतता धोरणासाठी आमंत्रण देण्यात आले आहे. हे निमंत्रण मिळणे आणि त्यात सहभागी होणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारताची परदेशी नीती, परदेश धोरण हे कायमच संतुलित आणि राजकीय स्वायत्ता, शांतता यावर आधारीत आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाची समिक्षा करण्यात येत आहे. ट्रम्प यांचा गेल्या काही दिवसातील भारतविरोधी सूर लक्षात घेता त्यातील बारकावे पाहत पुढील निर्णय होईल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गाझा पट्ट्यात शांतता नांदावी यासाठी भारताचे पारंपारिक धोरण तेच आहे. (plan) इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष कायमस्वरुपी थांबावा. दोन्ही राष्ट्र स्वतंत्र आणि सार्वभौम असल्याचे भारताचे पूर्वीपासूनचे धोरण आहे. या पट्ट्यात शांततेसाठी सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांना भारताने कायमस्वरुपी पाठिंबा दिला आहे. पण बहुपक्षीय मंचामध्ये सहभागी होण्यापूर्वी त्याचे दीर्घकालीन परिणाम आणि प्रभाव हे तापसणे भारताला गरजेचे वाटत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात शांतता नांदावी यासाठी जवळपास 60 देशांच्या नेत्यांना पत्र पाठवून बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण धाडले आहे.
सध्या या बोर्ड ऑफ पीसमध्ये केवळ गाझा पट्टीतील (plan) शांततेविषयी चर्चा होणार असली तरी त्यात एक मेख आहे. कारण भविष्यात जगभरातील देशांमधील वादावर बोर्ड ऑफ पीसमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हा बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्राला एक पर्याय म्हणून समोर येत असल्याचे मानले जाते. त्याआधारे जम्मू आणि काश्मीरच्या वादावर सुद्धा चर्चा होईल. हा मुद्दा भारतासाठी संवेदनशील आणि सार्वभौमत्वावर आघात करणारा ठरू शकतो. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जम्मू आणि काश्मीरबाबत वाद आहे. पीओकेवर पाकचा कब्जा आहे. हा भूभाग परत घेण्याची घोषणा अगोदरच भाजपने संसदेत केली आहे. तर पाक हा भाग स्वतंत्र करून त्यावर कब्जा करू पाहत आहे. पाकिस्तानला हाताशी धरून ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीसच्या मागून नवीन खेळी खेळत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा :
उद्या Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…
झुरळांना संपवण्यासाठी हे पान करेल खूप मदत, पाण्यात टाका स्वयंपाक घरातील हा पदार्थ
कोल्हापुरात भाजपचा कंडका पडणार; शिंदे गट काँग्रेससोबत जाणार?