राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बहुप्रतीक्षित (post)महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज मंत्रालयात जाहीर झाली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली असून, त्यामुळे राज्यातील अनेक शहरांमधील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणाला संधी तर कोणाला धक्का, अशी स्थिती या सोडतीनंतर दिसून येत आहे.या सोडतीनुसार राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण खुला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवाराला मुंबईचा महापौर होण्याची संधी मिळणार आहे. दुसरीकडे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या सोडतीनुसार राज्यातील २९ महापालिकांचे (post)आरक्षण पुढीलप्रमाणे ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी ३ महापालिका, अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी १ महापालिका, इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गासाठी ८ महापालिका आणि सर्वसाधारण (खुला प्रवर्ग) साठी १७ महापालिकांचा समावेश आहे. या आरक्षण व्यवस्थेमुळे अनेक शहरांमध्ये उमेदवारीच्या समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महिला आरक्षणामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांसमोर नव्या आव्हानांची उभारणी होत असल्याचे चित्र आहे.
या सोडतीनुसार १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. (post) त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची मोठी संधी मिळणार असून, आगामी काळात नगरराजकारणात महिलांची भूमिका अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापौरपदाच्या आरक्षणामुळे आता प्रत्येक शहरात सत्ता स्थापनेसाठी नव्या आघाड्या, युती आणि राजकीय डावपेच पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रातील महापालिका राजकारण अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा :
निवडणूक अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस: हातकणंगलेत समर्थकांचा ‘महापूर’, कोल्हापूर-सांगली रस्ता ठप्प!
थेट अमेरिकेत घुसून डोनाल्ड ट्रम्प यांची हत्या? इराणच्या डोक्यात नेमका प्लॅन काय
धनश्रीसोबत घटस्फोटानंतर युजवेंद्र चहलला वैयक्तिक आयुष्यात आणखी एक मोठा धक्का