महाराष्ट्र शासनाने शेतजमिनीवर इमारती उभारण्यासाठी आवश्यक (plot) असलेली ‘एन.ए.’ म्हणजेच अकृषिक प्रमाणपत्राची सक्ती काढून टाकली आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हे प्रमाणपत्र मिळवावे लागत असे, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत होते. आता मात्र, नगर नियोजन विभाग किंवा स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यास तेच ‘एन.ए.’ म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील दुरुस्तीमुळे हा बदल झालाय,त्यासाठी शासकीय नोटिफिकेशन आणि राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलंय. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण पूर्वीची जटिल प्रक्रिया सुलभ झालीय. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार तुमचे किती रुपये वाचतील? सविस्तर जाणून घेऊया.
पूर्वी कृषी जमिनीला गैरकृषी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज (plot) करावा लागत असे. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ होती. खर्च म्हणजे रेडी रेकनर दरानुसार जमिनीच्या एकूण किंमतीच्या 50% इतका शुल्क भरावा लागत असे. उदाहरणार्थ, जर जमिनीची किंमत 1 कोटी रुपये असेल, तर 50 लाख रुपये शुल्क येत असे. शिवाय, एनए झाल्यानंतर दरवर्षी एनए कर भरावा लागत असे, जो जमिनीच्या मूल्यानुसार ठरत असे. हे कर वाढलेले असल्यास दंड आणि व्याजही भरावे लागत असे. यामुळे बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक भार पडत असे आणि प्रक्रिया रखडत असे.
आता ही वेगळी परवानगी काढण्याची गरज नाही. बिल्डिंग प्लॅन मंजूर झाला (plot) की एनए झाल्यासारखे. वार्षिक कराच्या जागी एकदाच प्रीमियम भरावा लागतो, जो रेडी रेकनर दरानुसार ठरतो. हा प्रीमियम स्लॅबनुसार आहे. 1000 चौरस मीटरपर्यंत 0.10%, 1001 ते 4000 चौरस मीटरसाठी 0.25%, आणि त्यापेक्षा जास्तसाठी ०.५०%. हा प्रीमियम बांधकाम परवानगीच्या वेळी भरला जातो. जुन्या केसेसमध्येही एक वर्षात हा प्रीमियम भरून नियमित करता येतो. यामुळे ड्युअल कंट्रोल संपून पारदर्शकता वाढलीय.
पूर्वीच्या 50% शुल्काच्या तुलनेत आता प्रीमियम फार कमी आहे. उदाहरणार्थ 1 कोटी रुपयांच्या जमिनीवर पूर्वी 50 लाख शुल्क, आता मोठ्या प्लॉटसाठीही फक्त 50 हजार रुपये 0.50%. म्हणजे 49.5 लाख रुपयांची बचत होते. वार्षिक करही रद्द झाल्याने दरवर्षी हजारो रुपयांची बचत होते. छोट्या प्लॉटधारकांसाठी हा फायदा मोठा आहे. हा बदल मुंबई, पुणे सारख्या शहरांतील जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देणार असून यामुळे लाखो लोकांना फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.हा नियम वेळ आणि पैशाची बचत करतो. प्रक्रिया जलद होऊन व्यवसाय सुलभ होईल. रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल आणि जुन्या अनियमित प्लॉट्स नियमित होतील. सरकारी महसूलही योग्य प्रकारे गोळा होईल. नागरिकांना बँक कर्ज, विक्री यासाठी सॅनडची गरज नाही. या बदलामुळे विकासाला गती येऊन नागरिकांचा आर्थिक बोझ कमी होणार आहे.
हेही वाचा :
पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ड्रग्जचा वापर? कार्यकर्त्यांना ड्रग्ज दिलं; राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा गंभीर आरोप
महाराष्ट्र पुन्हा हादरला! सहावीतील विद्यार्थ्यावर वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न
विद्यार्थ्यांनो वर्षातील १६ सुट्ट्या रद्द; शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय!