वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या ‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटाच्या (controversial film) प्रदर्शनाबाबतचा निर्णय सध्या न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असलेल्या या चित्रपटावर Kerala High Court ने 15 दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर निर्मात्यांनी तत्काळ अपील दाखल केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि पी. व्ही. बालकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी चित्रपटाच्या टीझर आणि ट्रेलरचा (controversial film) दाखला देत संपूर्ण केरळ राज्याचे नकारात्मक चित्रण करण्यात आल्याचा आरोप केला. चित्रपटाचे शीर्षक आणि त्यातील ‘गोज बियाँड’ हा उल्लेख यावरून कथित घटना केरळमध्ये सुरू होऊन देशभर पसरल्याचा संदेश दिला जात असल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले. धर्म, जात किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करणे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे प्रतिपादन करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निरीक्षणांचाही संदर्भ दिला.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कलम 21 अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन कशा प्रकारे झाले आहे आणि चित्रपटातील नेमका कोणता भाग आक्षेपार्ह आहे, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले. न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजातील विशिष्ट घटकांवर होणारा संभाव्य परिणाम या दोन्ही मुद्द्यांवर बारकाईने प्रश्न विचारले.
दुसरीकडे, (controversial film) चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या वकिलांनी तातडीने स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. नियोजित प्रदर्शनात विलंब झाल्यास पायरसीचा धोका वाढू शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. हा चित्रपट कोणत्याही राज्याची बदनामी करण्यासाठी नसून एका सामाजिक समस्येचा व्यापक संदर्भ मांडण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत चित्रपटाला संरक्षण मिळाले पाहिजे, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे ‘द केरळ स्टोरी 2’च्या प्रदर्शनाबाबतचा अंतिम निर्णय आता न्यायालयाच्या आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा :
शाहिद कपूरच्या करियरमधील असा चित्रपट, जिथे हिरॉईनपेक्षाही मिळाले होते कमी पैसे!