आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि वाढत्या जागतिक (global tensions) तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील घरगुती गॅस पुरवठ्यावर काही परिणाम होईल का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. विशेषतः स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलिंडर आणि पाईपद्वारे घरांपर्यंत पोहोचणाऱ्या पीएनजी गॅसबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण दिसून येत आहे. जर एलपीजीचा पुरवठा कमी झाला तर घरांना मिळणारा पाईप गॅसही बंद होऊ शकतो का, अशी चर्चा अनेक ठिकाणी सुरू आहे.
भारतामध्ये स्वयंपाकासाठी (global tensions) अजूनही मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी सिलिंडरचा वापर केला जातो. देशातील बहुतांश घरांमध्ये सिलिंडरद्वारे गॅस पोहोचवला जातो, तर काही मोठ्या शहरांमध्ये पाईपद्वारे घराघरांत पीएनजी गॅस पोहोचवण्याचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा या दोन्ही गॅस पुरवठ्यांवर काय परिणाम होईल, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.
संभाव्य संकट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशांतर्गत गॅस पुरवठा सुरक्षित (global tensions) ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act, 1955) अंतर्गत एक विशेष आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार घरगुती वापरासाठी दिल्या जाणाऱ्या गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारने प्रायोरिटी सेक्टर-1 अंतर्गत घरांमध्ये वापरला जाणारा पाईप गॅस म्हणजे पीएनजी आणि वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीला अग्रक्रम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार (global tensions) मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारावर या क्षेत्रांना 100 टक्के गॅस पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. म्हणजे राष्ट्रीय गॅस ग्रिडमध्ये गॅस उपलब्ध असेल तर सर्वप्रथम तो घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पीएनजीसाठी दिला जाईल. त्यानंतरच उद्योग किंवा वीज प्रकल्पांना गॅस पुरवठा केला जाईल. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती वापरासाठी गॅस पुरवठा सुरू ठेवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होते.
एलपीजी आणि पीएनजी या दोन्ही गॅसचा वापर स्वयंपाकासाठी केला जात असला तरी त्यांचा पुरवठा आणि स्वरूप वेगळे आहे. एलपीजी म्हणजे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस असून तो प्रामुख्याने प्रोपेन आणि ब्युटेनच्या मिश्रणापासून तयार केला जातो. हा गॅस सिलिंडरमध्ये भरून घराघरांत पोहोचवला जातो. सिलिंडर संपल्यानंतर नवीन सिलिंडर बसवून गॅसचा वापर सुरू ठेवावा लागतो.
त्याउलट पीएनजी म्हणजे पाईप्ड नॅचरल गॅस असून तो मुख्यतः मिथेनपासून बनलेला असतो. शहरांमध्ये टाकलेल्या पाइपलाइन नेटवर्कद्वारे हा गॅस थेट घरांपर्यंत पोहोचवला जातो. त्यामुळे सिलिंडर बदलण्याची गरज नसते आणि गॅसचा पुरवठा सतत सुरू राहतो.
किंमतीच्या बाबतीतही दोन्ही गॅसमध्ये फरक दिसून येतो. (global tensions) दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या विना-अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची किंमत 7 मार्च 2026 पासून सुमारे 913 रुपये आहे. म्हणजेच एका सिलिंडरसाठी ग्राहकांना 900 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. तर पाईपद्वारे दिल्या जाणाऱ्या पीएनजी गॅसची किंमत सुमारे 47.89 रुपये प्रति एससीएम आहे आणि वापरलेल्या गॅसच्या प्रमाणावर बिल आकारले जाते. त्यामुळे एकूण खर्चाच्या दृष्टीने पीएनजी हा अनेकदा एलपीजीपेक्षा स्वस्त पर्याय ठरतो.
तथापि, देशभरात अजूनही (global tensions) एलपीजीचा वापरच सर्वाधिक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतात सुमारे 31.3 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर झाला. त्याच वेळी पीएनजी कनेक्शनची संख्या तुलनेने कमी आहे. 2024 च्या अखेरीस देशात सुमारे 1.36 कोटी घरगुती पीएनजी कनेक्शन होते, तर एलपीजी जोडण्यांची संख्या सुमारे 33.2 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे येत्या काळात पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार वाढवण्यावर सरकारचा भर असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
इराण–अमेरिका युद्धाचा फटका सामान्य जनतेला, हजारो कामगारांची नोकरी जाणार? गॅस टंचाईमुळे उद्योग संकटात
सावधान! LPG गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली मोठा फ्रॉड, चार दिवसात सायबर भामट्यांचा नागरिकांना लाखोंचा गंडा
सिलेंडरनंतर आता बाटलीबंद पाणीही मिळणं होणार मुश्किल; भारतासमोर नवं संकट?