पश्चिम आशियात सुरू (important meeting) असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान Narendra Modi यांनी देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हर्च्युअल माध्यमातून महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत देशाची एकत्रित तयारी, आर्थिक स्थैर्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीत देशासमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व राज्यांनी ‘टीम इंडिया’च्या भावनेतून एकत्र काम करणे अत्यावश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणताही लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
या बैठकीत पंतप्रधानांनी (important meeting) आर्थिक आणि व्यापारी स्थैर्य राखण्यावर भर देत ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करताना उद्योग आणि पुरवठा साखळी मजबूत ठेवणे ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. साठेबाजी आणि नफेखोरी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आवाहन करत, बाजारातील स्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे निर्देशही राज्यांना देण्यात आले.
कृषी क्षेत्रात खतांच्या साठवणुकीपासून वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया नियोजनबद्ध (important meeting) आणि प्रभावी पद्धतीने राबवण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा वेग लक्षात घेता केंद्र आणि राज्यांमध्ये सुसूत्र समन्वय यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेषतः समुद्री सीमा आणि सीमावर्ती राज्यांनी शिपिंग, आवश्यक पुरवठा आणि समुद्री ऑपरेशन्ससंदर्भातील संभाव्य अडचणींकडे विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान अफवा पसरू नयेत यासाठी विश्वासार्ह माहितीचा प्रसार करण्यावरही भर देण्यात आला. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांचे स्वागत करत इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या एक्साईज ड्युटी कपातीच्या निर्णयाचे कौतुक केले. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचेही अनेक राज्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah, संरक्षण मंत्री Rajnath Singh आणि अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. काही निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू असल्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री मात्र या बैठकीत सहभागी झाले नव्हते.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी (important meeting) संसदेलाही संबोधित करत पश्चिम आशियातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगितले. या संघर्षाचा परिणाम केवळ भारतावरच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, ऊर्जा पुरवठा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती गंभीर आव्हान निर्माण करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आखाती देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता ही भारत सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
हेही वाचा :
खरातचा पाय अजून खोलात! तक्रारींसाठी महिला सरसावल्या, भोंदूबाबाविरोधात गुन्ह्याचा आकडा वाढणार