नवीन आर्थिक वर्षातील पहिल्या पतधोरण बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Reserve Bank of India) त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा पर्सनल लोन घेतलेल्या ग्राहकांना सध्या तरी कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रेपो रेट स्थिर ठेवल्यामुळे बँकांच्या कर्जावरील व्याजदरात तातडीने कपात होणार नाही. परिणामी अनेक कर्जदारांना अपेक्षित असलेली EMI कमी होण्याची शक्यता सध्या तरी नाही. आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.पतधोरण जाहीर करताना RBI ने इतर महत्त्वाचे दरही स्थिर ठेवले आहेत. ‘स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी’ दर 5 टक्के तर ‘मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी’ दर 5.5 टक्के ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेने आपला धोरणात्मक पवित्रा ‘न्यूट्रल’ ठेवला असून भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची लवचिकता राखली आहे. आरबीआयच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत आहे. (Reserve Bank of India) देशांतर्गत मागणी, खाजगी गुंतवणूक आणि उपभोग वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. मात्र जागतिक स्तरावरील तणाव आणि महागाईचा दबाव हे मोठे आव्हान ठरू शकतात.
महागाई आणि जागतिक तणावामुळे चिंता जागतिक पातळीवरील संघर्ष आणि ऊर्जा संसाधनांच्या पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे ‘इम्पोर्टेड महागाई’चा धोका वाढू शकतो. (Reserve Bank of India) त्यामुळे देशाच्या व्यापार तुटीवर आणि आर्थिक विकासावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.आरबीआयने देशाचा आर्थिक विकासदर 7.6 टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तथापि जागतिक परिस्थितीतील बदलांमुळे आगामी काळात आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज भासू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत आरबीआय पुढील काही बैठकीतही व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
”आजच्या रात्रीत संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल”, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा
वाहनधारकांनो लक्ष द्या! 10 एप्रिलपासून FASTag संदर्भात नवीन नियम लागू