भारतीय क्रिकेट संघाच्या(Team India) जर्सीवर सध्या मुख्य प्रायोजक म्हणून ड्रीम 11 चे नाव दिसतं. पण काही दिवसांपूर्वीच समोर आलेल्या माहितीनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ लवकरच Dream11 च्या प्रायोजकत्व कराराची मुदत संपल्यानंतर नव्या प्रायोजकत्वासाठी बोली लावण्याची प्रक्रिया सुरु करणार आहे.
Dream11 चा प्रायोजकत्व करार संपल्यावर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) संघात (Team India)सामील होणाऱ्या उमेदवारांसाठी धोरण स्पष्ट केले आहे. NDTV च्या सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की बोर्ड 2025-28 या कालावधीसाठी एक नवीन प्रायोजक जोडण्याचा विचार करत आहे, ज्याची प्रायोजकत्व रक्कम सुमारे 450 कोटी रुपये आहे.
Dream11 सोबत होता तीन वर्षांचा करार :
Dream11 ने बीसीसीआय सोबत तीन वर्षांचा करार केला होता. यातून भारतीय कंट्रोल बोर्डाला 358 कोटींचा फायदा झाला होता. करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून जवळजवळ दोन वर्षांनी हा करार रद्द करावा लागला. NDTV च्या सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की बीसीसीआय आता 2025 ते 2028 पर्यंतच्या 140 सामन्यांसाठी प्रायोजक शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा करार ड्रीम11 ने बोर्डाला दिलेल्या रकमेपेक्षा चांगला असेल. हे प्रायोजकत्व देशांतर्गत आणि परदेशी द्विपक्षीय सामन्यांसाठी तसेच आशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारे आयोजित बहु-संघीय स्पर्धांसाठी असेल.
BCCI ने द्विपक्षीय सामन्यांसाठी 3.5 कोटी रुपये आणि ICC आणि ACC सामन्यांसाठी 1.5 कोटी रुपयांचं लक्ष ठेवत आहे. जे Dream11 पेक्षा जास्त आहे आणि Byju’s पेक्षा कमी आहे. आशिया कपच्या बाबतीत, बीसीसीआय या खंडीय स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी जर्सी प्रायोजक मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. वेळेच्या कमतरतेमुळे थोडा विलंब होऊ शकतो. बोर्डाला विश्वास आहे की ते 30 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या महिला वर्ल्ड कपपूर्वी ते नवीन प्रायोजकाला निश्चित करतील.
रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी :
ऑनलाईनं गेमिंगसंदर्भात एक महत्त्वाचं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक संसदेत मांडलं. गेल्या काही वर्षात ऑनलाईन गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान तसंच मानसिक तणाव वाढल्यानं अनेक घटना समोर आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या ऑनलाईन गेमिंगमुळे एकट्या कर्नाटक राज्यात मागील अडीच वर्षात 32 आत्महत्या झाल्याचं समोर आलं आहे.
या आठवड्यात राज्यसभेत मंजूर झालेले ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल 2025, राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर अशा व्यवसायांना बेकायदेशीर ठरवेल. कायदा लागू होण्यापूर्वीच, ड्रीम११, एमपीएल आणि झुपीसह प्रमुख फॅन्टसी-गेमिंग ऑपरेटर्सनी त्यांचे आरएमजी ऑपरेशन्स बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
हेही वाचा :
गोंधळ घालाणाऱ्या मराठा आंदोलकांना पहिला सर्वात मोठा झटका!
‘कॅन्सरने तिचं शरीर झिजवलं…’ सख्ख्या मैत्रीणीला गमावल्याने प्रार्थना भावुक
स्वारगेट बलात्कारप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपी दत्ता गाडेचा जामीन अर्ज दुसऱ्यांदा फेटाळला