कार असो की बाईक, अनेकदा या वाहनांच्या जाहिरातीत आपल्याला एक्स शोरूम किंमत दाखवली जाते. मात्र, जेव्हा वाहन खरेदी करण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र ती ऑन रोड किमतीत खरेदी करावी लागते. या वाहनांच्या किमतीत जीएसटीचा कर मोठ्या प्रमाणात द्यावा लागतो. अशातच आता रॉयल एन्फिल्ड (Royal Enfield)या आघाडीच्या दुचाकी उत्पादक कंपनीने एक महत्वाची मागणी केली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.
भारतातील दुचाकी उद्योग हा “मेक इन इंडिया” च्या सर्वात मोठ्या यशोगाथांपैकी एक मानला जातो. आज हे क्षेत्र एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे. पंतप्रधानांनी अलिकडेच केलेल्या जीएसटी सुधारणांच्या घोषणेनंतर, वाहनांच्या किमती कमी होणार अशी चर्चा होत आहेत. दुसरीकडे, Royal Enfield ची मूळ कंपनी आयशर मोटर्स लिमिटेडचे एमडी आणि सीईओ सिद्धार्थ लाल यांनी सरकारला सर्व दुचाकी वाहनांवर एकसमान 18% जीएसटी लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.
खरं तर, सिद्धार्थ लाल म्हणतात की विभाजित कर प्रणाली भारतीय दुचाकी उद्योगाला कमकुवत करू शकते. त्यांचा असा विश्वास आहे की 350 सीसी पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या बाईक भारताच्या दुचाकी मार्केटमध्ये फक्त 1% आहेत आणि सरकारला त्यांच्याकडून केवळ नाममात्र महसूल मिळतो. परंतु त्यावर जास्त कर लादल्याने या संपूर्ण विभागाला फटका पडू शकतो. सिद्धार्थ लाल यांनी लिहिले की भारतीय बाजारपेठेत, कारपेक्षा बाईक स्वस्त पर्याय मानले जाते. बाईक कमी इंधन वापरते आणि देखभाल करणे देखील सोपे आहे. यामुळे, देशाची फ्युएल इम्पोर्ट देखील कमी होते.
सिद्धार्थ लाल यांनी असेही म्हटले की, जर सर्व दुचाकी वाहनांवर एकसमान 18% GST लागू केला गेला, तर भारत केवळ पेट्रोल आणि डिझेल दुचाकींमध्येच नव्हे तर इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये (EVs) देखील जगातील आघाडीचा देश ठरू शकतो. या निर्णयामुळे बॅटरी, सेमीकंडक्टर आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या Ancillary Industries ना देखील मोठा चालना मिळेल. यासोबतच भारताला Next Generation Mobility चे जागतिक केंद्र बनविण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
हेही वाचा :
‘कॅन्सरने तिचं शरीर झिजवलं…’ सख्ख्या मैत्रीणीला गमावल्याने प्रार्थना भावुक
गोंधळ घालाणाऱ्या मराठा आंदोलकांना पहिला सर्वात मोठा झटका!
Dream11 पेक्षाही मोठी डील, टीम इंडियाच्या जर्सीवर कोणाचा लोगो झळकणार?