मुंबई उच्च न्यायालयाने(High Court) मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत आज कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसर आंदोलकांनी रिकामा करावा. आंदोलनासाठी आझाद मैदान हीच जागा निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यापलीकडे गर्दी करणे ही परवानगीच्या अटींचं उल्लंघन असल्याचं हायकोर्टाने अधोरेखित केलं.
एमी फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी :
ही सुनावणी एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर झाली. सुनावणीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने वकील श्रीराम पिंगळे, राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपले युक्तिवाद मांडले. न्यायालयाने(High Court) सांगितलं की, आंदोलनाचा अधिकार हा प्रत्येकाला आहे, मात्र त्यातून नागरिकांचं जीवन विस्कळीत होऊ नये.
गेल्या चार दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईतील अनेक मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. सीएसएमटी परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने सामान्य मुंबईकरांना प्रवास करणे कठीण झाले आहे.
मुंबईकरांचा त्रास न्यायालयाच्या निदर्शनास
न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केला की, “उद्या शाळा-कॉलेज बंद झाले तर जबाबदार कोण? नोकरदारांना ऑफिसमध्ये जाता आलं नाही तर? मुंबईकरांना भाजीपाला, दूध यांसारख्या मूलभूत गोष्टी मिळाल्या नाहीत तर?”
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, आंदोलन आता हाताबाहेर गेल्यासारखं वाटतं आहे. “आम्ही जे पाहतोय ते फार वेदनादायी आहे,” असं स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला तत्काळ पावले उचलण्याचे आदेश दिले. तसेच आंदोलकांनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त अन्यत्र गर्दी करू नये, असा पुनरुच्चार केला.
हेही वाचा :
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! EPFO ने घेतला मोठा निर्णय
GST मध्ये बदल होणार समजताच Royal Enfield ने केली ‘ही’ मागणी
भीषण अपघात; उड्डाणावेळी इंजिन बंद पडले अन् विमान थेट समुद्रात…, VIDEO