भारतीय क्रिकेट (cricket)संघाचे नाव बदलण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकेत बीसीसीआयला ‘टीम इंडिया’ किंवा ‘इंडियन नॅशनल टीम’ सारखी नावे वापरण्यापासून मनाई करण्याची मागणी केली होती.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकाळत सांगितले की ही याचिका न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणारी आहे. न्यायमूर्ती गेडेला म्हणाले, “तुम्ही असे म्हणण्याचा प्रयत्न करत आहात का की ही टीम भारताचे प्रतिनिधित्व करत नाही? जर असे असेल तर खरी टीम इंडिया कोण?”
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनीही याचिकेला ठोस पाया नसल्याचे सांगितले. त्यांनी विचारले की, कोणत्याही खेळातील राष्ट्रीय संघ सरकारी अधिकाऱ्यांकडून निवडला जातो का? भारताचा क्रिकेट संघ, ऑलिंपिक संघ किंवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडलेले संघ सरकारकडून निवडले जात नाहीत, आणि क्रीडा संस्था सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्र असतात.न्यायालयाने राष्ट्रध्वज किंवा चिन्हाचा वापर कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन नाही असे स्पष्ट केले आणि सांगितले की, जिथे जिथे सरकारी हस्तक्षेप झाला आहे, तिथे आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती ने कठोर कारवाई केली आहे.
अशा प्रकारे, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला स्पष्ट केले की भारतीय क्रिकेट(cricket) संघाचे नाव बदलण्याची मागणी न्यायालयाच्या दृष्टीने अवास्तव आणि निराधार आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
ओबीसीतील मूळ कुणबींचा मराठा आरक्षणाला विरोध….
बँक खात्यात शिल्लक नसल्यानंतरही UPI ट्रान्झॅक्शन
दिवाळीनंतर 77,000 वर येणार सोन्याचा भाव? तज्ज्ञांनी दिलाय इशारा…