पुणे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये बिबट्या आणि मानवी(humans) संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच शिरुरच्या पिंपळखेड येथे बिबट्याने एका 13 वर्षाच्या मुलावर प्राणघातक हल्ला केल्याने वन खात्याच्या वाहनाची जाळपोळ करण्यात आल्याने ग्रामस्थ आणि प्रशासन असा संघर्ष निर्माण झाल्याचं दिसत आहे. त्यातच आता या मुद्द्यावरुन राजकारणही तापलं आहे. बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी केंद्र सराकरकडून 40 कोटी रुपये मंजूर झाल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. मात्र आता या निधीवरुन आणि बिबट्यांच्या नसबंदीला टाळाटाळ होत असल्याच्या मुद्द्यावरुन वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
शिरुरमधील बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या रोहन विलास बोंबेचा फोटो शेअर करत आमदार सत्यजित तांबे यांनी आतापर्यंत या प्रश्नावरुन काय काय पाठपुरावा केला आहे. याची माहिती दिली. “या फोटोत झाड लावताना जो इयत्ता सातवी मध्ये शिकणारा रोहन विलास बोंबे दिसतोय ना, तो आज(humans) आपल्यात नाही! पिंपरखेड (ता. शिरूर, जिल्हा पुणे) गावचा हा चिमुकला काही वेळापूर्वीच बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलाय. रोहनने लावलेलं झाड उन्हा-तान्हात थकलेल्या प्रत्येकाला सावली देऊन आधार देईलच, पण आपला रोहन म्हातारपणी जेव्हा गुडघे चालू देणार नाही, तेव्हा आपली काठी बनेल, आधार बनेल, ही रोहनच्या आई-वडिलांची भावनाच बिबट्याने हिरावून घेतली आहे. बिबट्याच्या या संकटाने फक्त रोहनच्या आई-वडिलांचं नाही तर शेकडो कुटुंबांचं स्वप्नच उध्वस्त केलं आहे,” असं सत्यजित तांबे म्हणालेत.
“आज शेतकरी भयभीत आहे, त्याचं पशुधन धोक्यात आहे. बिबट्या प्रवण क्षेत्रातील लोकांचा रोज जीवन-मरणाचा संघर्ष सुरु आहे. म्हणूनच “बिबट्या नसबंदी” या शाश्वत उपायासाठी आपण विधीमंडळात लढतोय, शासन दरबारी सातत्यपूर्ण मागणी लावून धरतोय. अशा घटना घडल्या की अहिल्या आणि सूर्याचा बाप म्हणून खूप हतबल झाल्यासारखं होतं. म्हणूनच माझा हा लढा अविरतपणे सुरु आहे,” असंही तांबे यांनी म्हटलं आहे. पुढे तांबे यांनी, “बिबट्या नसबंदीसाठी आतापर्यंत केलेला पाठपुरावा,” असं म्हणत एक यादीच शेअर केली आहे.
26 जून 2024 रोजी मी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांना प्रत्यक्ष भेटून कायद्याची मागणी केली.
17 डिसेंबर 2024 रोजी हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवला.
7 जानेवारी 2025 रोजी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांना भेटून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली.
14 जानेवारी 2025 रोजी मंत्री गणेश नाईक यांनी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार असल्याची घोषणा केली.
10 मार्च 2025 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला, आणि सभापतींनी शासनाला निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले.
8 जुलै 2025 रोजी पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा आवाज बुलंद केला.
“बिबट्या मानवी संघर्ष थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या नसबंदी प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा करून लवकरात लवकर यावर ठोस निर्णय घ्यावा, हीच माझी राज्य शासनाला कळकळीची विनंती आहे,” असं सत्यजित तांबेंनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.तर दुसरीकडे, “नम्र सूचना!” असं म्हणत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि आंबेगावचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी एक सविस्तर पोस्ट केली आहे. “बिबट्या-मानवी संघर्ष टोकाला पोहचला आहे. आपल्या आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघासह पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातून रोज हृदयद्रावक घटना समोर येत आहेत. शेतकरी आणि त्याचं पशुधन या हल्ल्यात शिकार होताना पाहून रोज मनं अस्वस्थ होतं,” असं दिलीप वळसे-पाटील म्हणालेत.
“आपल्या लोकांनी तर मागच्या काही दिवसांत अनेक वाईट घटना पाहिल्या आहेत. उध्वस्त झालेले संसार पाहून मन सुन्न होतंय. हा प्रश्न फक्त आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे आणि हा सामाजिक प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. याबाबत आपल्या कोणत्याही पदाधिकारी, सहकारी व कार्यकर्त्याने राजकारण करू नये, अशी माझी स्पष्ट सूचना आहे,” असं त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.”हा विषय राजकारणाचा नाहीये, आपल्याला राजकारण करायला पुढच्या काळात अनेक संधी आहेत.
पण बिबट्या-मानवी प्रश्नात कोणतंही राजकारण आपल्याला करायच नाही, आपल्याला या विषयाची संवेदनशीलता समजून घेत संयम ठेवायचा आहे,” असा उल्लेखही पोस्टमध्ये आहे. “बिबट्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे आणि तो कायदा केंद्रातून लागू करण्यासाठी आपले प्रयत्न (humans)युद्धपातळीवर सुरु आहेत. आपल्याला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करायच आहे, या विषयाचं राजकारण करुन लोकांची दिशाभूल करायची नाही,” असं दिलीप वळसे-पाटील यांनी म्हटलंय.”सोशल मीडियावर व्यक्त होताना आपल्या एकाही पदाधिकारी, सहकारी व कार्यकर्त्याने या विषयाच्या संवेदनशीलतेला धक्का बसेल, असं कृत्य करू नये! या आमच्या स्पष्ट सूचना आहेत,” असंही दिलीप वळसे-पाटील पदाधिकाऱ्यांना म्हणालेत.
हेही वाचा :
₹125 कोटी नाही तर BCCI ने भारतीय महिला टीमला दिली एवढी मोठी रक्कम
6 हजारपेक्षा कमी किमतीत सर्वात स्वस्तात मिळतोय ‘हा’ अँड्रॉइड फोन
अनिल अंबानींना सर्वात मोठा झटका; ईडीच्या कारवाईमुळे खळबळ…