राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाच्या(reservations) मर्यादेबाबत स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची फेरसोडत करण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आणि महिला आरक्षणाचा टक्का वाढल्याने आरक्षण 50 टक्क्यांवरून वर गेला होता. आता न्यायालयाने कडक शब्दांत सूचना दिल्याने प्रशासनाला नवी सोडत काढावी लागणार आहे.
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद आणि दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी मर्यादेपेक्षा जास्त गेल्याचे आढळले. त्यामुळे या संस्थांमध्ये नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याशिवाय पर्याय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार असून, येत्या काही दिवसांत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांत आरक्षणाचा(reservations) टक्का वाढलेला आहे, तेथे तातडीने फेरसोडत करणे आवश्यक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी पुन्हा सोडत काढली जाणार आहे.
राज्यातील नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला, नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, जळगाव, भंडारा, लातूर आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये बदल निश्चित असून, अनेक मतदारसंघांमध्ये नवे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई महापालिकांमध्ये मागील 6 वर्षांपासून प्रशासक आहेत. आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे निवडणुका थांबल्या होत्या. परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की संपूर्ण राज्याच्या महापालिका निवडणुका थांबविण्याचे कारण नाही. नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्येच आरक्षण मर्यादा वाढल्यामुळेच अडथळा निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तातडीने सर्व महानगरपालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार असून, दीर्घकाळानंतर शहरांत निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ते आदेश दिले आहेत. पारदर्शक, सुरळीत आणि कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज होत आहे. जिथे आरक्षण(reservations) योग्य आहे, तेथे निवडणुका त्वरीत जाहीर केल्या जातील, तर जिथे मर्यादा ओलांडली आहे तिथे नवी सोडत काढल्यानंतरच निवडणुकीची घोषणा होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांमुळे निवडणुकांचा अडथळा दूर झाला असून, येत्या काळात राजकीय वातावरण रंगत जाण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा :
स्मृती मंधाना–पलाश मुच्छलच्या लग्नाची नवीन तारीख काय?
देशावर मोठं संकट, चक्रीवादळ भारताच्या दिशेनं, महाराष्ट्राबाबत मोठी बातमी
दरमहा 7,000 रुपयांची बचत करून 57.72 लाख रुपयांचा फंड मिळेल, जाणून घ्या