शासकीय सेवेत अनेक वर्षे कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी(resolution)दिलासादायक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी 26 डिसेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.दीर्घकाळापासून सेवा नियमितीकरणाची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना या जीआरचा मोठा फायदा होणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या (resolution)सेवेत समावेशनाबाबत मार्च 2024 मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आता 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या वाहनचालक कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मंजूर आकृतीबंधातील नियमित वाहनचालक पदावर समायोजन आणि नियमितीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी स्वरूपात सेवा देणाऱ्या वाहनचालक कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी स्थान मिळणार आहे. यामुळे त्यांना सेवा सुरक्षेसह विविध शासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या नव्या शासन निर्णयानुसार डिसेंबर 2024 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशातील परिच्छेद क्रमांक पाचमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेशन झाल्यानंतर त्यांचे वेतन हे त्यांच्या लगतच्या मागील महिन्यांत मिळालेल्या मानधनाइतक्या नियमित वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही वेतन निश्चिती संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या मान्यतेनंतर लागू केली जाणार आहे. तसेच या निर्णयानुसार 18 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशातील परिच्छेद क्रमांक दोनमधील आदेश रद्द करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे वेतन आणि सेवा अटींबाबतची संभ्रमावस्था दूर झाली आहे.(resolution)या शासन निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सेवा नियमितीकरणामुळे त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेत वाढ होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. संबंधित शासन आदेश महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
नोकरीला कंटाळलात? 2026 मध्ये पैसे कमावण्याच्या या आहेत 5 बेस्ट आयडिया
२०२६ मध्ये मोठे आर्थिक संकट? बाबा वेंगाच्या भविष्यवाण्यांनी जगभरात माजली
Sangli Crime: कॉलेजसमोरुन निघाला, चौघांनी अडवलं अन्… सांगलीत 22