केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला (Government) असून यात शेती, संरक्षण, लघु उद्योगांसह विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र या अर्थसंकल्पातील काही निर्णयांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी कर नियम बदलणार असून त्याचा थेट परिणाम सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) गुंतवणुकीवर होणार आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, सेकंडरी मार्केटमधून (Government) खरेदी केलेल्या सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्डवर भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) लागू होणार आहे. म्हणजेच बाजारातून विकत घेतलेल्या एसजीबीची मुदतपूर्व किंवा मुदतपूर्तीवेळी विक्री केल्यास त्यावर कर भरावा लागेल. मात्र ज्यांनी हे बॉण्ड थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून जारी होताच खरेदी केले आणि पूर्ण आठ वर्षे गुंतवणूक कायम ठेवली, त्यांना कोणताही भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही. अशा गुंतवणुकीला करमुक्त दर्जा देण्यात आला आहे.
सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड हा प्रत्यक्ष सोने न ठेवता सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा सुरक्षित मार्ग मानला जातो. (Government) दागिने, नाणी किंवा बिस्कीट खरेदी करण्याऐवजी गुंतवणूकदार डिजिटल स्वरूपात सोन्यात गुंतवणूक करू शकतात आणि सुरक्षित साठवणुकीची चिंता टाळू शकतात. याशिवाय एसजीबीवर दरवर्षी 2.5 टक्के निश्चित व्याजही मिळते, जे इतर सोन्याच्या गुंतवणूक प्रकारांमध्ये मिळत नाही.
तरीही (Government) तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी सेकंडरी मार्केटमधून एसजीबी खरेदी करताना कर परिणामांचा विचार करणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी आरबीआयमार्फत थेट खरेदी हा अधिक फायदेशीर पर्याय मानला जातो, कारण तो करमुक्त परताव्याची हमी देतो.
हे सुद्धा वाचा
Todays Gold Rate: सोनं सर्वात स्वस्त! थेट 9000 रुपयांची घसरण, नवा 10 ग्रॅमचा भाव पाहून कराल खरेदी
4 आठवड्यांत मराठी चित्रपटाची बजेटच्या चौपट कमाई; आता सवलतीच्या तिकिटांसाठी पुढाकार
Todays Gold Rate: नाचो… बजेट सादर होताच सोनं चांदी स्वस्त; आजचा भाव ऐकून थेट दुकानच गाठाल