नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ हे १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होत (expensive)असून त्याच दिवशी आयकर कायदा २०२५ अमलात येणार आहे. या कायद्यानुसार आयकर, गुंतवणूक, टीडीएस टीसीएस तसेच कंपन्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम बदलले जाणार आहेत. या बदलांचा परिणाम पगारदार कर्मचारी, गुंतवणूकदार, व्यावसायिक आणि कंपन्यांपर्यंत सर्वांवर होणार आहे.आतापर्यंत शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न लाभांश उत्पन्न म्हणून गणले जात होते आणि आयकर स्लॅबनुसार त्यावर कर आकारला जात होता. मात्र १ एप्रिल २०२६ पासून बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न भांडवली नफा म्हणून गणले जाईल. यामुळे शेअर ट्रेडिंगप्रमाणे खरेदी किंमत आणि शेअर्स ठेवलेल्या कालावधीनुसार कर मोजला जाणार आहे.सिक्युरिटीज फ्युचर्स व्यवहारांवरील व्यवहार करामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार फ्युचर्स ट्रेडिंगवरील हा कर ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ऑप्शन ट्रेडर्सनाही यामध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. अर्थसंकल्पात ऑप्शन प्रीमियमवरील व्यवहार कर ०.१० टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लाभांश (expensive)किंवा व्याज खर्चासाठी कोणतीही कर वजावट मिळणार नाही. गुंतवणूक कर्जातून केली असली तरीही ही सवलत मिळणार नाही. हा नियमही १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.सॉवरेन गोल्ड बाँड्सवरील कर सवलतीबाबतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता ही सवलत केवळ सरकारकडून थेट खरेदी केलेल्या बाँड्सपुरती मर्यादित राहणार आहे. दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेल्या बाँड्सवर परिपक्वतेवेळी भांडवली नफा कर आकारला जाईल. करमुक्त परताव्याचा लाभ घ्यायचा असल्यास गुंतवणूकदारांना परिपक्वतेपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.नव्या नियमांनुसार गुंतवणूकदारांना विविध उत्पन्न स्रोतांसाठी वेगवेगळे घोषणापत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही. टीडीएस टाळण्यासाठी एकाच घोषणापत्रात म्युच्युअल फंड, लाभांश आणि बाँडमधील उत्पन्नाचा समावेश करता येणार आहे. यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ होणार असून अनुपालनही सोपे होईल.
अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएस कपातीसाठी (expensive)आता स्वतंत्र क्रमांकाची आवश्यकता राहणार नाही. खरेदीदार फक्त त्यांच्या पॅनच्या आधारे टीडीएस कापू शकतील. यामुळे सीमापार मालमत्तेचे व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत.परदेशी प्रवासाशी संबंधित नियमांमध्येही दिलासा देण्यात आला आहे. परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टीसीएस २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच परदेशी शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी लागू असलेला टीसीएस ५ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे परदेश प्रवास, शिक्षण आणि उपचारांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे.आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत नियोक्त्यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी विमा योजनेवरील योगदानावर कर सवलत मिळत राहणार आहे. यामुळे नियोक्त्यांवरील आर्थिक दंड आणि अनुपालनाचा धोका कमी होणार आहे. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या भरपाईवर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले असून त्यावर कोणताही कर कपात केली जाणार नाही. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना संपूर्ण रक्कम मिळणार आहे.
लेखापरीक्षण न केलेले व्यवसाय आणि ट्रस्ट आता ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत (expensive)आयकर विवरणपत्र दाखल करू शकतील, तर पगारदार व्यक्तींसाठी अंतिम मुदत ३१ जुलैच राहणार आहे. सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरऐवजी ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.देशसेवेच्या काळात जखमी झालेल्या सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अपंगत्व निवृत्तीवेतन आता पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे. कंपन्यांसाठी किमान पर्यायी कर अंतिम कराच्या १४ टक्के इतका निश्चित करण्यात आला असून नवीन कर सवलत दिली जाणार नाही. मात्र विद्यमान कर सवलत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वापरता येणार आहे.हे सर्व बदल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून करदात्यांनी आणि गुंतवणूकदारांनी त्यानुसार आपली आर्थिक योजना आखणे आवश्यक ठरणार आहे.
हेही वाचा :
खुशखबर! आयकर विभागात नोकरीची संधी; पगार ८१,८०० रुपये; अर्ज कसा करावा?
सेमीफायनलमध्ये अफगाण शतकी जोडीचा धडाका! भारतासमोर 311 धावांचे तगडे लक्ष्य, फायनलची लढत रंगणार