मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव शिगेला पोहोचला आहे. इराण विरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका (conflict) असा उघड संघर्ष सुरू झाल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारण ढवळून निघाले आहे. २८ जानेवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त लष्करी कारवाई केल्याची माहिती समोर आली असून गेल्या काही आठवड्यांपासून या हालचालींची तयारी सुरू असल्याचे संकेत मिळत होते. हल्ल्यानंतर इराणकडून तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे, तर काही देशांनी जाहीरपणे इराणच्या बाजूने उभे राहत परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची केली आहे.
या घडामोडींमुळे भारताची कोंडी झाली (conflict) आहे. कारण भारताचे तिन्ही देशांशी महत्त्वाचे आणि दीर्घकालीन संबंध आहेत. इस्रायलसोबत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची भागीदारी बळकट होत चालली आहे. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात संरक्षण सहकार्य, कृषी तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक क्षेत्रात महत्त्वाचे करार झाले. त्यामुळे इस्रायलसोबतचे संबंध भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
दुसरीकडे इराणसोबत भारताची मैत्री अनेक दशकांपासून (conflict) टिकून आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने इराण भारतासाठी महत्त्वाचा भागीदार राहिला आहे. तसेच इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पात भारताची मोठी गुंतवणूक आहे. या बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाकडे थेट व्यापारमार्ग उपलब्ध होतो. त्यामुळे इराणशी संबंध बिघडणे भारताच्या सामरिक हितासाठी घातक ठरू शकते.
या संघर्षात अमेरिका (conflict) इस्रायलच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. त्यामुळे भारताला परराष्ट्र धोरणात अत्यंत संतुलित भूमिका घ्यावी लागत आहे. युद्ध सुरू होताच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराण आणि इस्रायलमधील भारतीय नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, रशिया यांनी अमेरिकेच्या कारवाईवर टीका केली असून (conflict) आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र रशियाने अद्याप थेट युद्धात उतरण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. संकटाच्या काळात आपली रणनीती ठरवण्यासाठी चीन काय भूमिका घेणार, याकडेही जागतिक स्तरावर लक्ष लागले आहे.
या युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम (conflict) आर्थिक क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारत सुमारे ८० टक्के खनिज तेल आयात करतो आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. त्यामुळे तेलदर वाढल्यास भारतावर महागाईचा दबाव वाढू शकतो, तसेच अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी (conflict) संतुलित आणि सावध भूमिका घेणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. एका बाजूला सामरिक भागीदारी आणि संरक्षण सहकार्य, तर दुसऱ्या बाजूला ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध या दोन्ही गोष्टी सांभाळत भारताला पुढील पावले टाकावी लागणार आहेत. मध्यपूर्वेतील हा संघर्ष किती काळ चालणार आणि त्याचे जागतिक परिणाम किती व्यापक असतील, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
स्मार्ट वॉच खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग हे आहे सर्वात बेस्ट
‘प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून जेवण’चा विचित्र ट्रेंड व्हायरल; आरोग्यावर परिणामांबाबत नेटिझन्स चिंतेत