कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान (significant observation) महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले की, “हृदय तुटणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जात नाही.” सहमतीने झालेल्या नात्यानंतर पुरुषाने लग्नास नकार दिला, तरी ते दुःखद असू शकते; मात्र केवळ त्या कारणावरून त्या संबंधाला बलात्काराचे स्वरूप देता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय एका पुरुषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये त्याने स्वतःविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणात एका महिलेने (significant observation) भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ६९ आणि ११५(२) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे खोटे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर लग्नास नकार दिला. मात्र न्यायालयाने तक्रारीचे संपूर्ण वाचन केल्यानंतर असे नमूद केले की, या प्रकरणात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा बळजबरीचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही. उलट तक्रारीत दोघे सुमारे दोन वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते, एकत्र घरगुती जीवन जगत होते आणि परस्पर संमतीने संबंध ठेवत होते, असे नमूद आहे.
न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, दोन प्रौढ व्यक्ती (significant observation) दीर्घकाळ परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असतील आणि नंतर त्यातील एखाद्याने लग्न करण्यास नकार दिला, तर ते कितीही खेदजनक असले तरी त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत बलात्कार मानता येत नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणात हिंसाचाराचा किंवा जबरदस्तीचा आरोप नसून केवळ नात्यातील बेवफाईचा मुद्दा पुढे आला आहे.
न्यायालयाने आपल्या (significant observation) आदेशात असेही स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीने सुरुवातीपासूनच लग्नाचे वचन फसवणुकीच्या हेतूने दिले आणि ते कधीच पूर्ण करण्याचा उद्देश नव्हता, हे सिद्ध झाले, तर अशा परिस्थितीत गुन्हा ठरू शकतो. मात्र नात्याच्या प्रवासात मन बदलणे, मतभेद होणे, कौटुंबिक विरोध किंवा लग्न करण्याची अनिच्छा निर्माण होणे याला गुन्हेगारी हेतू म्हणता येणार नाही.
या प्रकरणातील दोघांची भेट आयर्लंडमध्ये झाली होती, जिथे ते दोघेही शिक्षण घेत होते. त्यांची (significant observation) मैत्री पुढे प्रेमात बदलली आणि त्यांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. तक्रारीनुसार, महिला याआधी विवाहित होती आणि तिला एक मूलही आहे. तिचा पतीपासून घटस्फोटाचा खटला अद्याप प्रलंबित होता. काही काळानंतर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि संबंध तुटले. भारतात परतल्यानंतर महिलेने त्या पुरुषाविरुद्ध लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला.
या सर्व बाबींचा विचार करून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अयशस्वी नातेसंबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्यासाठी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा वापर केला जाऊ नये. त्यामुळे संबंधित एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा :
उन्हाळ्यात काळवंडलेल्या त्वचेला उजळवण्यासाठी वापरा घरगुती सिरम, बनवण्याची योग्य पद्धत काय?
10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय