आर्थिक वर्ष 2025-26 समाप्त होण्यासाठी आता फारच कमी दिवस उरले (suffer)असून 31 मार्चनंतर नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 सुरू होणार आहे. त्यामुळे करदात्यांनी या कालावधीत काही आवश्यक आर्थिक गोष्टी वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरते. योग्य गुंतवणूक, कराशी संबंधित प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केल्यास करसवलतीचा लाभ मिळू शकतो तसेच अनावश्यक दंडापासूनही बचाव करता येतो.ज्या करदात्यांनी जुनी करप्रणाली स्वीकारली आहे, त्यांना आयकर कायदा 1961 मधील कलम 80C अंतर्गत विविध बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करून करात सवलत मिळवण्याची संधी असते. या अंतर्गत सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी , सुकन्या समृद्धी योजना तसेच राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र यांसारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते. या योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे करयोग्य उत्पन्न कमी होण्यास मदत होते आणि कराचा भारही कमी होतो. याशिवाय या खात्यांना सक्रिय ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान रक्कम वेळेत जमा करणेही आवश्यक असते.
यासोबतच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षाच्या सुरुवातीला (suffer) ज्या कर-बचत गुंतवणुकीची माहिती दिली आहे, त्याचे पुरावे 31 मार्चपूर्वी आपल्या नियोक्त्याकडे सादर करणे महत्त्वाचे आहे. जर संबंधित कागदपत्रे वेळेत दिली गेली नाहीत तर कंपनी पगारातून अधिक प्रमाणात टीडीएस कापू शकते. त्यामुळे अनावश्यक कर कपात टाळण्यासाठी गुंतवणुकीचे पुरावे वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे.करदात्यांसाठी अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याची अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीची एकूण कर देयता 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला आगाऊ कर भरणे बंधनकारक असते. जर ही रक्कम निर्धारित तारखेपर्यंत भरली नाही तर संबंधित करदात्याला व्याज आणि दंडाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
याशिवाय आयकर कायदा 1961 अंतर्गत कलम 80D मध्ये आरोग्य (suffer) विम्याच्या प्रीमियमवर करसवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर 25 हजार रुपयांपर्यंत सवलत मिळू शकते. विमाधारकाचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास ही मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढते, तर पालकांसाठी 75 हजार रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते. त्यामुळे आरोग्य विम्यावर केलेला खर्च कर कमी करण्यास मदत करतो.जर करदात्याने आधी आयकर विवरणपत्र भरताना कोणतीही वजावट दावा करणे राहिले असेल किंवा काही त्रुटी झाल्या असतील तर त्या सुधारण्याची संधी उपलब्ध आहे. आयटीआर-यू या पर्यायाद्वारे करदाते आपले जुने विवरणपत्र अद्ययावत करू शकतात. त्याचप्रमाणे गृहकर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना आयकर कायदा 1961 मधील कलम 24(B) अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर दरवर्षी 2 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. या सवलतीमुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्यास मदत होते.
हेही वाचा :
इराण–अमेरिका युद्धाचा फटका सामान्य जनतेला, हजारो कामगारांची नोकरी जाणार? गॅस टंचाईमुळे उद्योग संकटात
सावधान! LPG गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली मोठा फ्रॉड, चार दिवसात सायबर भामट्यांचा नागरिकांना लाखोंचा गंडा
सिलेंडरनंतर आता बाटलीबंद पाणीही मिळणं होणार मुश्किल; भारतासमोर नवं संकट?